
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वासिलो र यथार्थ आधार नखुलाई तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको विर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टि स्टेटको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न दिने भनी २०७८ साल वैशाख १३ गते गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरी त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य भनी स्पस्ट पारेका छ । ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको सो निर्णय सर्वोच्चले खारेज समेत गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चले २०५२ र २०६० सालमा गिरीबन्धु चिया बगानको जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरिएको भन्दै त्यसमा समेत प्रश्न उठाएको छ । तर त्यतिबेलाको निर्णय अदालतबाट समेत टुंगिइसकेको भन्दै त्यसबारे थप बोलिरहनु पर्दैन भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फैसलामा ‘गिरीबन्धु टि स्टेटको जग्गाको क्षेत्रफल गणना गर्दा २०६० सालको निर्णय बमोजिम हस्तान्तरण गरिएको ५१ बिगाहा जग्गालाई समेत कूल हदबन्दी क्षेत्रफल कायम गर्ने प्रयोजनका लागि गणना गर्नू’ र हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको जग्गा ऐन बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू ।’
हदबन्दीको सुविधामा पाएको जग्गा सरकारीकरण हुनुपर्नेमा महंगोमा बेचेर सस्तो ठाउँको जग्गा सट्टाभर्ना गर्न खोजिएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन समेत बदर हुनुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पुग्यो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले २०८० माघ २४ गते तत्कालीन ओली सरकारले गरेको जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले वस्तुपरक आधार र औचित्यबिना नै सट्टापट्टासम्बन्धी निर्णय भएको देखिएको भन्दै निर्णय खारेज गरेको हो । चिया उद्योगको काम रहेसम्म भनी हदबन्दीमा छुट पाएको जग्गा अरु कुनैपनि कामका लागि प्रयोग हुन नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ३४३ बिगाहा १९ कट्टा, १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा हुन नसक्ने फैसला गरेको हो ।
उक्त जग्गा प्लटिङ गरी घडेरीको रुपमा बिक्री गर्ने उद्देश्य लिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ‘त्यसलाई होइन भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको’ भनी व्याख्या गरेको छ । सो जग्गा २०५२ साल जेठ ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट हस्तान्तरण भएको थियो भने २०६० असार १६ गते बिक्रीका लागि स्वीकृत भएको थियो । त्यसवेला २०५२ सालमा नेकपा एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री, एमालेका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री र राधाकृष्ण मैनाली कृषि मन्त्री थिए । २०६० सालमा भने सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएका बेला जग्गासम्बन्धी निर्णय भएको थियो । –नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
जनकपुर । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त भएका छन् । प्रदेश...
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...