
काठमाडौं। भ्रष्टाचार र अनियमिता गरेर पनि सत्ता र शक्तिको आडमा जोगिएका निजामति कर्मचारीको सवैभन्दा उपल्लो पदमा पुगेका व्यक्ति पनि अन्ततः कानुनको दायरमा आएका छन् । नेपाल सरकारको मुख्य सचिवजस्तो महत्वपूर्ण ओहोदामा पुगेको व्यक्तिलाई अन्ततः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुद्धा लगाएर कानुनको नजरमा कोही पनि शक्तिशाली हुँदैन भन्ने प्रमणित गरेर देखाई दिएको छ ।
बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको नेपालको निजामती इतिहासमा यो सम्भवतः पहिलो घटना हो । मदिरा र सुर्तीजन्य बस्तुमा प्रयोग हुने अन्तशुल्कको स्टिकर छपाईमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार मुख्यसचिव डा.अर्यालसहित ९ जना उच्च सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले उनीहरुलाई जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
प्रतिवादीहरूमा मुख्यसचिव अर्यालसहित, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल रहेका छन् । पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । यस्तै, आन्तरिक राजश्व विभागका गणेश विक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै सरकारी कर्मचारीहरू हरि वल्लभ घिमिरे र शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । यसबाहेक अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्स सेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले तत्कालिन आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलाई भने जोगाएको देखिन्छ । मैनाली जस्तै विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रितेश शाक्यलाई भने प्रतिवादी बनाईको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । जसमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट विनियोजन र अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता भएको दाबी गरेको हो । अख्तियारमा आरोपपत्र दर्ता हुनासाथ मुख्यसचिव डा. अर्याल स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । अर्यालसँग सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट बर्खास्तमा परेका विकल पौडेल विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव हुँदा योजना छनौटका आधारभूत प्रक्रिया नै पूरा नगरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका नाममा ठूलो रकम विनियोजन गर्ने काममा अर्याल संलग्न थिए ।
सञ्चार मन्त्रालयको वार्षिक बजेटभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चितता पाएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले त्यसपछि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने काम अघि बढाउन भन्दै प्रिन्टर आयात गरेको थियो । पछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले पनि तेस्रो पक्षलाई ठेक्का दिएको हो । यही ठेक्कामा अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो ।
प्रतिस्टिकर अधिकतम २५ पैशा पर्नेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले स्वदेशी प्रिन्टिङ कम्पनी प्रिन्ट सेललाई प्रतिस्टिकर ९० पैशाको दरले ४३ करोड ३२ लाख थान छाप्न लगाएको ठेक्का माथि छानबिन थालेको थियो । केन्द्रले सेललाई २०७९ मंसिर २६ गते ३८ करोड ६७ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । पेश्की रुपमा पाँच करोड भुक्तानी भइसकेको थियो । त्यसवेला हालका मुख्यसचिव डा.अर्याल संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव थिए । यसअघि २०७५ मा विभागले इण्डोनेसियाको सरकारी कम्पनि परेरम्पेररीलाई प्रति स्टिकर १५ पैशाको दरले छाप्ने गरी ४ अर्ब ९७ करोडको ठेक्का लागाएको थियो । २०७८ भदौ २७ गते विभगागले नै सुरक्षण मुद्रण विभागसँग अन्तशुल्क स्टिकर छपाईको जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि सुरक्षण मुद्रण विभागसँग भारतीय प्रिन्टिङ कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले प्रतिस्टिकर २५ पैशामा छाप्ने कबुल गरेको थियो । तर त्यसमा कमिसन नपाइने भए पछि मद्रास सेक्युरिटीसँग सम्झौता गरिएन ।
प्रधानमन्त्रीबाट जोगिने प्रयास असफल
सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा अन्तशुल्कको स्टिकर र टेरामक्स प्रकरणमा गन्हाएका डा.अर्यालमाथि अख्तियारले २०७९ को फागुनदेखि नै छानबिन गरिरहेको थियो । दुवै प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर संलग्न भएका डा.अर्यालले आफू जोगिन तत्कालिन र हालकी सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको शरणमा नपरेका होइनन् । विवाद तानिने भयले अख्तियारबाट बच्ने अर्यालले अर्को उपाय रोजे । अनि सामान्यता निजामति सेवाका विशिष्ट श्रेणीका (सचिव)का कर्मचारीले चाहना नगर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय रोजे । उनको यो रोजाईलाई धेरै सचिवले अचम्म मानेका थिए । तर उनको दौडधुप र हिमखिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सहयोगी र पीएसँग बढाए । त्यसको मकसद थियो – सम्भावित भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्ति पाउन प्रधानमन्त्री दाहालको शरणमा पुग्ने मार्ग । उनको उद्देश्य पुरा भयो, प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटेपछि । उनले तत्कालिन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी (खनाल)लाई अवकास पाउनु ३ महिनाअघि नै राजिनामा दिन बाध्य बनाउने र आफू मुख्यमन्त्री बन्ने ।
त्यसवापत उनले प्रधानमन्त्री दाहालका सबै कानुनी र प्रशासनिक अड्चनलाई पार लगाउने । भयो पनि त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले आफूले भनेबमोजिमको एसमेन मुख्यसचिव खोजिरहँदा अर्याल ढुंगा खोज्दा देउता मिले झै भए । अनि अर्यालकै इसारामा प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्यसचिव वैरागीलाई राजिनामा दिन बाध्य बनाए । त्यसको परिणामस्वरुप उनलाई सुरक्षा सल्लाहकारमा पुर्याइयो । त्यसपछि २०८० जेठ ३२ गते डा.अर्याल मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए । टेरामक्स खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको फाईल अख्तियारले अध्ययन गरी मुद्धा दायर गर्न तयार गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री दाहालले अनेकौं प्रशासनिक र राजनीतिक दबाब दिएर त्यसलाई पछि सार्न सफल भए ।
कांग्रेस प्रतिपक्षमा गएपछि टेरामक्समा जोडिएका तत्कालिन संचारमन्त्रीहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेतलाई समेत तान्न राजनीतिक नेतृत्वको जोडबल छँदैछ । त्यसही मेसोमा अख्तियारले पहिले कर्मचारी तहबाट भएको भ्रष्टाचारको मुद्धा अघि बढाएर राजनीतिक तहको मुद्धा दायर गर्ने बाटो बढाएको देखिन्छ । यसअघि अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याल जोडिएको सुरक्षण मुद्रण खरिदमा विकल पौडेललाई मुद्धा दायर गरिसकेको छ । अब मुख्यसचिव डा. अर्यालयको फाईल अघि बढेसँगै अख्तियारले टेरामक्समा हात हाल्ने सम्भावना देखिन्छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रकरण र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिद गर्ने निर्णयमा अर्यालको संलग्नता पुष्टि भएको छ । ती दुई फाइलको अनुसन्धान करिब–करिब टुंगिएको छ ।
अर्याल मुख्मसचिवबाट स्वत निलम्वन भए पछि मुख्यसचिवको लागि एकनारायण अर्याल, तोयानारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदीहरुको दौडधुप प्रधानमन्त्री दाहालको सरकारी निवास वालुवाटार र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास वालकोटको दौडधुपमा लागेका छन् । तर, सरकारले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयकी वरिष्ठ सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ । –नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
जनकपुर । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त भएका छन् । प्रदेश...
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...