
काठमाडौं। सशस्त्र प्रहरी वलको नियमावलीमा उल्लेख भए बमोजिम ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ।
सर्वोच्चकी न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो। तर आदेशमा अवकास हुनबाट रोक्नको लागि कुनै आदेश दिइएको छैन।
यो आदेशसँगै सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरुलाइ ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै गरेका १८ जना अधिकृतहरुलाई अवकास दिने बाटो पनि खुलेको छ।
नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूको हकमा भने सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म अवकाश पत्र नदिनु र जिम्मेवारी पनि हेरफेर नगर्नु भनेर आदेश दिएको थियो।
अदालतको सो आदेश विरुद्ध सरकारले बुधबार नै ‘भ्याकेट’ दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।
गत आइतबार सशस्त्र प्रहरीका नायव महानिरिक्षक (डीआईजी) अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश समेत माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
डीआईजी खत्री, दुर्गाप्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्व भट्टराई, एसपीहरु पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन विष्ट, अशोक शाक्य, उद्धव रावलसहित १८ जना अधिकृतहरु ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जाने भएका छन्।
जनकपुर । मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव नियुक्त भएका छन् । प्रदेश...
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...