…यो अधिवेशनमा विवादभन्दा संवादमा जाऊँ र जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सरकारलाई झकझकाऔँ

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८१ माघ २१, १६: २५

१. संघीय संसदका दुवै सदनका बैठक २०८१ माघ १८ गते सुरु भएका छन् । २०७९सालको आम निर्वाचन पछिको पाँचौँ अधिवेशन हो । यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रुपमा हेरिएको छ । पहिलेदेखि संसदका दुवै सदनमा रहेका , प्रस्तुत भएका अध्यादेशहरु र विधेयक स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन समेत गरी झन्डै पाँच दर्जन कानुनहरु बन्ने क्रममा देखिन्छन् । जस्तो कि पहिलो दिन नै छ ओटा अध्यादेशहरु दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेकै छन् ।

२. असारको अन्त्यमा बनेको यो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारको कार्यावधि झन्डै सात महिना हुन लाग्यो । सामान्यतः सरकारको प्राथमिक मूल्याङ्कन पहिलो १०० दिनमा नै हुन्छ र त्यसपछि सरकारका गुण र दोषका आधारमा पक्षले समेत सरकारलाई यसो गरौँ, यसो नगरौँ भनेर पृष्ठपोषण दिन्छ भने प्रमुख विपक्ष तथा अन्य विपक्षीहरु त् सरकार बनाउनका लागि पर्खेर बसेको मानिने हुनाले धुँवाधार विरोध गरेर सरकार गिराउन खोज्ने चलन हुन्छ । झन नेकपा माओबादी केन्दका अध्यक्ष प्रचण्डको त सरकार अचानक , विना जानकारी नै दुई दलको मिलोमतोमा गएको झोकमै छ र सरकार ढल्यो ढल्यो भनेर चिच्च्याइरहेको छ । अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीचाहिँ गीतमा रहेको ढलेँ ढलेँ भन्ने रहनी गीतमा मात्र सीमित रहेको व्यंग्य पनि गर्दै हुनुहुन्छ ।

३. ससदमा बढी चर्चा संसद अधिवेशनभन्दा केही दिन अघिमात्र जारी भएका पाँचवटा अध्यादेशको देखिन्छ । सैद्धान्तिक कुरा गर्दा सरकारले संसदको अधिवेशन नबसेको बेलामा , आवश्यकता अनुसार कुनै पनि बेला तत्काल चाहिएको कानुन भए राष्ट्रपतिमार्फत् जारी गराउने संसदीय परम्परा छ । नेपालमा पनि त्यो परम्परा छ । संसदको अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने पनि हाम्रो संविधान अनुसार सरकारले अधिवेशनको मिति तोकेर राष्ट्रपतिमार्फत् आह्वान गराउने परम्परा छ । त्यही अनुसार संसदको अधिवेशन पनि बोलाइएको हो र केही दिन पहिलेमात्र आवश्यक परेको भनेर अध्यादेश पनि जारी गरिएको हो । संसदको अधिवेशन बोलाउने बेलामा संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्ने दोषारोपण विपक्षीहरुको देखिन्छ भने संविधान अनुसार संसद नबसेको बेलामा आवश्यक परेर अध्यादेश ल्याएको हो , करिब दुई दर्जनभन्दा बढी ऐनमा संशोधन गर्नका लागि विभिन्न विषय समेटेर पाँचवटा अध्यादेश ल्याएको हो जुन संसदको पहिलो बैठकमा नै संसदमा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ ।

४. यो अधिवेशनमा विभिन्न ऐनहरु बन्ने क्रममा छन् जसमा सबैभन्दा बढी चर्चित विद्यालयसम्बन्धी ऐन, प्रहरी ऐन, निजामती ऐन,सहकारी ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन हुनेछन् । आज पनि पञ्चायतकालीन नयाँ शिक्षा योजना लागू गर्न ल्याएको शिक्षा ऐन २०२८ विभिन्न संशोधनमार्फत् लागू भइरहेको अवस्था छ । त्यस्ता अनेक ऐन बन्न बाँकी छन् जसले मौलिक हकको व्यवस्थामा बाधा पु¥याइरहेका छन् ।

५. विभिन्न विधेयकहरु समितिहरुमा अड्केको सुनिन्छ । अनि संसदको अधिवेशन समाप्त भएपछि कतिले फेरि संसदमा प्रवेश नै पाएका हुँदैनन् । या त सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैनन् , या त संसदको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । जस्तो कि अध्यादेशका बारेमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था छ, यदि संसदमा प्रवेश गरेको ६० दिनमा पनि पारित भएन भने त्यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र फेरि नयाँ विधेयक बनाएर ल्याउनु पर्छ या अध्यादेशका रुपमा कार्यान्वयन गराउनु पर्छ । त्यसैगरी विधेयकमा पनि त्यस्तै प्रावधान राखिनु जरुरी छ । यदि त्यो विधेयक आवश्यक छैन भने संसदमा खारेज गरियोस् या आवश्यक छ भने तत्कालै पारित गरियोस् । अहिलेको अध्यादेश आवश्यक परेर ल्याएकोले र तत्काल पारित नगरे कार्यान्वयनका लागि जटिलता थपिन्छ भनेर शीघ्र प्रक्रियाबाट पारित गराउने भनेर सत्तापक्षले भन्दै आएको छ र जुन संसदमा विचाराधीन छ ।

६. संसद सकारात्मक रुपमा विवादको थलो हो जहाँ सांसदहरुले विचार मन्थन गरेर कानुन बनाउँछन् र समसामयिकरुपमा मुलुकका लागि अति आवश्यक विषयमा कानुन, संकल्प र विभिन्न सिद्धान्तहरु प्रतिपादन गरिन्छन् । तर संसदलाई नै बन्धक बनाउने गरी कैयौँ दिनसम्म संसद अवरोध गरेर कुनै सानो तिनो विषयमा अनावश्यक विवाद गर्ने काम नगरियोस् भन्ने चाहना आम नागरिकमा हुन्छ । नागरिकको चेतना धेरै उन्नत छ । अनि नागरिकले सोचेको हुन्छ, पख्लास् अर्को निर्वाचनमा त मैले त मत दिने होला नि ।

७. र अन्त्यमा, संसदीय व्यवस्थामा संसदले नै हो जनताका भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने । सरकार बनाउने र सरकारलाई बाटो देखाउने । संख्याको हिसाबले कहिले को पक्ष होला, कहिले को विपक्ष होला , को सरकारमा होला, को सरकारको विपक्षमा होला, तर संसदले जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ जहिले पनि । यो हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रुपमा प्रयोग गरौँ, संसदलाई सरकारले विजिनेर दिनैपर्छ । विधेयकहरु रोकेर नराख्ने हो भने अध्यादेश सायदै आउला । त्यसैले यो अधिवेशनमा विवादभन्दा संवादमा जाऊँ र जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सरकारलाई झकझकाऊँ ।