- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
मुलुकै सबैभन्दा लामो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस यतिबेला कठिन मोडमा उभिएको छ । फागुन २१ गतेका लागि पूर्व निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाएर मतदाताको घरदैलोमा पुगी कांग्रेसका पक्षमा मत माग्नु पर्ने बेलामा आम कांग्रेसजनहरु पार्टी विभाजनको पीडा बोकेर बस्न बाध्य छन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी बिद्रोहपछि पार्टीको १५ औं महाधिवेशन फागुन २१ गतेको आम निर्वाचन अघि गर्ने कि पछाडि गर्ने भन्ने विवादमा अल्झिएको कांग्रेसले सोही निर्वाचनलाई मध्यनजर राखी पुस २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसअघि विशेष महाधिवेशनका लागि दवाव सिर्जना गर्न ५४ प्रतिशत महाधिवशेन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाइएको थियो ।
केन्द्रीय समितिबाट पारित कार्यतालिका अनुसार राष्टिय मेललिाप दिवसका दिन पुस १६ गते संपूर्ण वडा तहको अधिवेशन गरिसक्नु पर्ने थियो तर भएन । त्यसो हुँदा पुस अन्तिम साताका लागि तय गरिएको १५ औं महाधिवेशन नहुने पक्कापक्की भयो । त्यसपछि महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि सारे । लगत्तै बसेको कार्यसम्पादनको बैठकले २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिबेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो । तर त्यसमा महामन्त्रीद्धय थापा र शर्माले असहमति जनाउँदै पुस २६ र २७ मा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरे । संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेन गर्न नदिने पक्षमा थियो । त्यसका बाबजुद विशेष महाधिवेशनमा देशभरबाट प्रतिनिधिहरु काठमाडौं आउन थाले । विशेष महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षका नेताहरुलाई समेत सहभागी गराएर भेला भन्ने र त्यसबाट नीति पारित गरे पनि तत्काल नेतृत्व परिवर्तन नगर्ने पक्षमा आयोजहरु रहेका थिए । तर संस्थापन पक्षले अल्मल्याउने नीति लिएपछि अन्ततः विशेष महाधिवेशनले गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गर्यो । जुन समितिलाई निर्वाचन आयोगले समेत वैधानिक र आधिकारिक मान्यता दिएको छ ।
आयोगको यो निर्णयबिरुद्ध संस्थापन पक्षका नेताहरु अदालत पुगेका छन् । यसले माघ ६ गते हुनुपर्ने मनोनयन दर्तामा खासगरी कांग्रेसलाई अल्मल्याउने निश्चित छ ।
यसले २३ वर्षअघि कांग्रेसमा ल्याएको विभाजनको स्मरण गराएको छ । जतिबेला तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शेरबहादुर देउवामाथि कार्बाही गरेपछि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक गठन गरिएको थियो । जुन बिभाजनका कारण देशभरका कांग्रेसजनहरु चिन्तित भएका थिए । त्यति नै बेला राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । अन्ततः शाही शासन बिरुद्धको आन्दोलनमा एकै ठाउँमा उभिएर बिघटिन प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बीच एकीकरण भएको थियो । त्यसकारण बिगतबाट पाठ सिकेर कांग्रेसजनहरुले निर्वाचनको मुखमा बिभाजनको रेखा कोर्नुभन्दा दुबै पक्षले यसलाई हारजितका रुपमा नलिई आसपी संवादका माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुमा नै कांग्रेस पार्टी, लोकतन्त्र र सिंगो मुलुकको भलाई हुने छ ।
काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहमहामन्त्रीमा नेताहरू हरि ढकाल, निशा डाँगी र असिम शाह निर्वाचित भएका छन् । चितवनको...
