काठमाडौँ । एनसेल राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर र गैरकर असुलउपर गर्न सरकारलाई संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
मंगलबार एनसेल खरिद विक्रीबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि समितिले एनसेल शेयर खरिद विक्री छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाई प्रचलित कानुन बमोजिम कर बुझाउनुपर्ने निर्देशन दिएको हो ।
समितिले एनसेल छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्म यसको सेयर कारोबार कुनै पनि स्वीकृत तथा सहमति नदिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए ।
२०८६ मा एनसेललाई सरकारको मातहतमा ल्याउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अहिलेसम्म एनसेलले लगेको रकम विवरण राष्ट्र बैङ्कबाट मगाउने निर्णय समितिले गरेको छ ।
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...