काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अतिविशिष्ट व्यक्ति (भीभीआइपी) को सवारीका नाममा सर्वसाधारणको आवतजावत प्रभावित नपार्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेश्वर कोइरालाले १९ माघ २०७४ मा भीभीआईपी सवारीका नाममा सवारीसाधन रोक्ने, सर्वसाधारणलाई हिँड्न नदिने, पैदल यात्रीलाई अवरोध गर्ने प्रहरीका कामकारवाही रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
मंगलबार न्यायाधीशहरु मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले विशिष्ट व्यक्तिको सवारीका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन परमादेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता कोइरालाले भीभीआईपी सवारीका नाममा हैरानी रोक्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सुरक्षाको वैकल्पिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणलाई सडकमा रोकेर अतिविशिष्ट व्यक्तिको सवारी चलाउने गरिएको र त्यसले गर्दा नागरिकको स्वतन्त्रताको हक हनन भएको भन्दै कोइरालाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रिट निवेदनको प्रतिवादका क्रममा सरकारले अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षाका लागि सर्वसाधारणलाई रोक्नुपरेको जवाफ दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि २०७७’ अनुसार यसरी सर्वसाधारणलाई रोकेको बताएपछि सुरक्षाको कारण देखाई कार्यविधिलाई सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भनी जवाफ लेखेको थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का महासचिवबाट जारी गरिएको राजनीतिक आबद्धता त्यागसम्बन्धी परिपत्र हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।...
काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । यस दिन तुलसी र...
काठमाडौं । हाल नेपालमा कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार देशको हिमाली...