काठमाडौं । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सेवाकै कर्मचारी हुने प्रस्ताव छ । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन बनेर लागु भएको १० वर्षसम्म भने संघबाटै प्रदेशमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु खटाइने छ ।
१० वर्षपछि मात्रै स्थानीय तहले आफ्नै सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्न सक्नेछन् । संसदमा दर्ता भएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०मा ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म भने नेपाल सरकारले खटाएकै कर्मचारी स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने व्यवस्स्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा ११औं तहका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनेछन् । नगरपालिकामा दशौं तह वा नभए नवौं तहमा ३ वर्ष काम गरिसकेका उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
आठौं तह ९वरिष्ठ शाखा अधिकृत० तह वा सातौं तहमा ७ वर्ष काम गरिसकेका अधिकृतलाई तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकअनुसार १० वर्षसम्म संघबाट खटिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा खटाउने छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का महासचिवबाट जारी गरिएको राजनीतिक आबद्धता त्यागसम्बन्धी परिपत्र हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।...
काठमाडौँ । कार्तिक शुक्ल एकादशीका अवसरमा आज तुलसीको पूजा आराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । यस दिन तुलसी र...
काठमाडौं । हाल नेपालमा कुनै उल्लेखनीय मौसमी प्रणालीको प्रभाव नरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार देशको हिमाली...