नेपाल प्रहरीमा ५ डिआइजी थपेर १९ पुर्याउने तयारी

नयाँ विकल्प,

काठमाडौं– २८ चैत २०७६ अर्थात चार महिना अघि आफैले गरेको निर्णय उल्टाउँदै नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीको नायव महानिरिक्षक (डिआईजी) दरवन्दी पुनः थप्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

चार महिना पहिले ओली सरकारको डिआईजी को दरवन्दी घटाउने हचुवा निर्णयले बढुवाको मुखमा रहेका कतिपय सिनियर एसएसपी देखि तल्लो तह सम्मका प्रहरी अधिकारीको करिअर प्लानिङ रोकिएको छ । जसका कारण प्रहरी भित्र चरम निराशा छाएको थियाे।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यायन र आवास्यकताको समेत ख्याल नगरि गरेको निर्णय चार महिना पछि उल्टाउने तयारीमा जुटेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल तथा गृहमन्त्रालय विच डिआईजी थप्ने विषयमा अनौपचारीक सहमती बनेपछि गृहमन्त्रालयका सह–सचिव राम प्रसाद आचार्यको संयजकत्वमा संगठन तथा ब्यावस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समिति गठन भएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका डिआईजी प्रकाशजंग कार्की समेत रहेको ओएनएम समितिले नेपाल प्रहरीका प्रशासन तर्फका ५ जना डिआईजीको दरवन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सो प्रस्ताव प्रहरी मुख्यालय र गृहमन्त्रालयबाट औपचारीक सहमती पछि अर्थमन्त्रालय पठाईएको छ ।

अर्थमन्त्रालयबाट डिआईजी दरवन्दी थप्नेवारे औपचारीक स्विकृत पछि कानुन मन्त्रालयको राय सहित पुनः गृहमन्त्रालयमा दरवन्दी थप्ने प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पठाउने छ ।

अर्थ र कानुन मन्त्रालयकाे सहमती पछि डिआईजी थप्ने प्रक्रिया पुरा गरि स्विकृतकालागी मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भैरहेकाे गृहस्राेतले जनाएकाे छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले महत्वपूर्ण विभागमा डिआइजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको हाल कायम रहेको १४ डिआईजीबाट पुनः फेरि १९ पुर्याउने तयारी भैरहेको छ । नेपाल प्रहरीमा हचुवाको भरमा डिआईजीको दरवन्दी २६ बाट एकैपटक १४मा झारेपछि कतिपय महत्वपुर्ण विभाग डिआईजी विहिन रुपमा सञ्चालन भैरहेका छन् ।

प्रहरीमा डिआईजीले नेतृत्वगर्ने कार्यविभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, महिला तथा बालबालिका, लागुऔषध, मानव बेचविखन, साईवर क्राईम ब्युरो लगायतका विभाग नेतृत्व विहिन बनेका छन् ।

४ महिना पहिलेको निर्णय उल्टाउँदै सरकार

गत चैत २८ गते शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल प्रहरीमा प्रशासन तर्फको डिआईजी दरवन्दी हजुवाको भरमा घटाएर १४ मा झार्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओली र गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने विचको अनौपचारीक सहमतिमा डिआईजी दरबन्दी कटौति गरिएको बारे प्रहरी मुख्यालय असन्तुष्ट बनेको थियो भने उक्त निर्णयका आलोचित समेत भएको थियो ।

सुरक्ष निकायमा दरवन्दी थप्ने वा घटाउने विषयमा निर्णय गर्दा संगठन तथा ब्यावस्थापन सर्वेक्षण ( ओएनएम ) गर्ने चलन छ । तर पछिल्लो समय ओएनएम त परै जाओस समान्य छलफल र अनौपचारीक सहमति विना नै दरवन्दी घटाउँदा बढुवाको रोलक्रमा रहेको कतिपय प्रहरी अधिकारी एसएसपीमै रोकिएका थिए ।

दरवन्दी कटौति हँुदा वरियतामा अगाडि रहेका धनश्याम अर्याल प्रकाशजंग कार्की, बसन्तकुमार पन्त,इश्वरबाबु कार्की, सहकुल बहादुर थापा, धिरजप्रताप सिंह, बसन्तकुमार लामा,रविन्द्रबहादुर धानुक,उत्तम सुवेदी र अरुण कुमार बिसी मात्र डिआइजी बढुवा भएका थिए ।

उच्च स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीमा दरवन्दी थप्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनौपचारीक सहमती पछि गृहमन्त्रालय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ओएनएम समिति गठन गरेको थियो ।

नेपाल प्रहरीका हाल दुई डिआइजी पद रिक्त रहेको छ भने पाँच दरवन्दी थपिएपछि सात जना सिनियर एसएसपीकोलागि डिआईजीमा बढुवा हुने बाटो खुल्ने छ । गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार थपिएको दरवन्दी रहित रिक्त रहेको पदमा यहि भदौं भित्र बढुवा निकाल्ने गरि तयारी भैरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार नेपाल प्रहरीमा वेला वेलाम हुने हचुवाका निर्णयले प्रहरीको काम , करिअर तथा मनोवलमा समेत असर पर्ने बताउँछन ।

“ प्रहरीमा दरवन्दी बढाउने वा कटौति गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु पूर्व गरिने ओएनएम हचुवाको भरमा हुन थालेको छ । आफ्नो मान्छे बढुवा गर्दा दरवन्दी बढाउन ओएनएम गर्ने र कसैलाइ रोक्नकैलागि दरवन्दी घटाएर ओएनएम तयार गरिदै आएका थुप्रै उदाहरण छन् । यसले संगठनमा झन विकृति ल्याउँछ ।” पूर्व डिआइजी मल्ल ।