अवको ३ दिन दिनभित्र कर तिर्न सरकारको निर्देशन, नत्र जरिवाना

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं । सरकारले कर उठाउनकै लागि मात्रै आज भदौ २३ देखि २५ गते तीन दिन बैंकहरु खुला गर्न र २५ गतेभित्रै कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सरकारको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन दिनभित्र मुलुकका सबै बैंकलाई सबै शाखा खोल्न निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले कर तिर्न दबाब दिँदै अन्यथा नियम अनुसार जरिवाना लिने चेतावनी दिने हठ देखाउनु जनविरोधी र अव्यवहारिक भएको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई निर्णय सच्याउन माग गरेको छ ।

भदौ ४ गतेदेखि हालसम्म देशका विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण घरमै सिमित भएका उद्योग, व्यवसायी र करदातालाई नियमित कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्न दबाब दिएकोमा कांग्रेसको उद्योग तथा व्यापार विभागले आपत्ति जनाएको छ ।

विभागले विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रासदीका कारण विगत ६ महिनादेखि औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा जारी रहेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले देशको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रसँगै सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना तथा सरकारी, निजी क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएको जनाएको छ ।

विभागका सचिव दीर्घमान श्रेष्ठले कोरोनाको त्रास र निषेधाज्ञाका कारण आम जनता सम्पूर्ण कलकारखाना, उद्योग, धन्दादेखि सबै कार्यालयहरु बन्द गरेर बसेको असामान्य अवस्थामा एकातिर महिनाभर आवागमनमा रोक लगाउने अर्कोतर्फ मसान्त सकिनै लाग्दा केबल कर उठाउन मात्रै लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

यसरी सरकारले निषेधाज्ञाको समयमा पनि कर दाखिला गर भनि दिएको अव्यवहारिक उर्दिले आम करदाता र व्यवसायीलाई ‘गर कि मर’ को व्यवहार गरिनु घोर निन्दनीय कदम मात्र होइन, यसअघि सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशहरुको विरुद्धको कदम भएको जनाएको छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा जनता संकटमा पर्दा त्यस देशको लोक कल्याणकारी राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने आशा र भरोसा जनताले गरे पनि नेकपा नेतृत्वको सरकारले महामारीमा जनतादेखि उद्योग, व्यवसायीहरुको संकटबाट पार लगाउनु भन्दा आलो घाउमा नूनचूक छर्ने कार्य गरेको कांग्रेसको ठहर छ ।

व्यवसायीहरुको समस्या समाधानमा सहजीकरण तर्फ कुनै ध्यान नदिई केबल कर असुलीमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गराउँदा आम जनतासँगै करदाता र व्यवसायीहरुको दुःख कम गराउने भन्दा राज्य थप मानसिक यातना दिन उद्दत रहेको कांग्रेसको ठहर छ ।

सरकारको यस्तो अव्यवहारिक, अलोकतान्त्रिक र व्यवसायी विरोधी निर्देशन सच्याएर निषेधाज्ञा पश्चात १ महिना भित्र करदाताले कर विवरण तथा कर दाखिला गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन तत्काल सम्बन्धित निकायसँग कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागले माग गरेको छ ।