- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । पछिल्लो समय विकसित आन्तरिक मतभेदका कारण नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लोकतन्त्रको पर्यायवाची मानिने दल नेपाली कांग्रेसमा यतिबेला इतिहासकै कठिन मोडमा आइपुगेको छ । कांग्रेस पार्टीभित्र उत्पन्न यस्तो परिस्थितिबाट कांग्रेसजनमात्र होइन, संपूर्ण लोकतन्त्रबादीहरु चिन्तित हुन पुगेका छन् । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसले बेहोर्नु परेको पराजयका पछाडि केही हदसम्म यहि मतभेदले काम गरेको बुझ्न सकिन्छ ।
कांग्रेसभित्र आजका दिनमा देखिएको मतभेद कुनै एक दिनमा, कुनै एकजना व्यक्ति र कुनै एउटा घटना विशेषका कारण उत्पन्न भएको पक्कै पनि होइन । लामो समयदेखि नेतृत्व चयन प्रक्रियामा विवाद, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा हुँदै आएको अपारदर्शी निर्णय, अवसरको असमान वितरण, कार्यकर्तामाथि काखापाखाको व्यबहार अनि विचारधारात्मक अस्पष्टता जस्ता कारणले गुटगत राजनीतिलाई मलजल दिदै आएको छ । यसो हुँदा आफ्नो गुटका नेताले गरेका गलत निर्णयको प्रतिवाद गर्नु त कता हो कता त्यसको साक्षीका रुपमा बसी ढाकछोप गरेर बफादारपन देखाउँदै आएका छन् । यो सवालमा कुनै गुट विशेषका नेता नभई हरेकले आफूलाई इमान्दार देखाउने प्रयास गरेको अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरुलाई मसिनो ढंगबाट नियाल्दा प्रष्टै हुन्छ ।
भित्रभित्रै भुसको आगो जसरी सल्किएको विवादलाई भदौ २३ र २४ गतेको जेन जी विद्रोहले मलजल गर्ने काम गरेको थियो । जेन जी विद्रोहपछि पुरानो पुस्ताका नेतृत्वप्रति आम रुपमा बितृष्णा बढेको कुरा साँचो हो । यो कांग्रेसका सबालमा मात्र होइन, अन्य दलका नेताका सबालमा पनि भएको हो नै । कांग्रेसका सबालमा विशेषतः विशेष महाधिवेशनको मागका लागि गरिएको हस्ताक्षर संकलन र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमले पार्टी प्रष्ट रुपमा दुई धारमा बिभाजित हुन पुग्यो । परिणाम के भयो भने विशेष महाधिवेश पक्षधर महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कांग्रेसले कार्बाही गर्यो भने त्यस लगत्तै भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा गगन थापा चयन भए । पुरानो संस्थापन आफूहरुलाई आधिकारिकता दिनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्यो ।
तर निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृतव आधिकारिक भएको बताएपछि सो समूह आधिकारिकता आफूले पाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । जसको फैसला सर्वोच्चबाट अझै भइसकेको छैन । निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएपछि सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा पुगेर थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले आफ्ना गतिबिधि अघि बढाएको हो । थापाले नै गत निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई टिकट बितरण पनि गरेका थिए । थापाको हस्ताक्षर भएको टिकट लिएर पुरानो संस्थापन र कोइराला समूहका नेताहरु चुनाबमा भाग लिन गएका पनि हुन् । निर्वाचनमा पार्टीले बेहोर्नु परेको पराजयपछि कांग्रेसभित्रको गुटले थप मौलाउने मौका पाएको हो ।
निर्वाचनपछि पुरानो संस्थापनका तर्फबाट निवर्तमान कार्यबाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले धुम्बाराहीको एक होटलमा समानान्तर केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखेर बृहत छलफल गरेका थिए । जुन छलफलमा देउवा समूहका अधिकांश नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकपछि कांग्रेसको लेटरप्याड प्रयोग गरी कार्यबाहक सभापतिका हैसियतमा उनले बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका थिए । यतिमात्र होइन, प्रतिनिधिसभा र राष्टिय सभामा कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरुलाई दोसल्ला ओढाएर स्वागत गर्ने कार्यक्रम समेत गरेका थिए । यसबाट असन्तुष्ट बनेका सभापति थापाले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट खड्कालाई यस किसिमका समानान्तर भेला नगर्न चेतावनी दिदै अनुशासन समितिबाट अनुशासनको कार्बाही गरिने चेतावनी दिएपछि समानान्तर बैठक रोकिएको हो ।
यसरी नेतृत्व–केन्द्रित राजनीति र भागबण्डाको प्रवृत्तिले आम कार्यकर्ता तहमा निराशा बढाएको छ । पार्टीभित्र देखिएको गुटबन्दी, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, नीति तथा कार्यदिशामा देखिएको अस्पष्टता जस्ता कारणहरूले कांग्रेसको एकतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई पुनः एकीकृत, सुदृढ र जनमुखी बनाउन के–कस्ता उपाय आवश्यक छन् भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुन जरुरी देखिन्छ । आजको दिनमा कसैले पनि एकअर्कामाथि दोष थोपरेर आफूलाई पानीमाथिको ओभानो साबित गर्ने प्रयास नगरे पनि हुन्छ । किनभने को कति पानी माथिको ओभानो छ भन्ने कुरा वर्षौदेखि कांग्रेसलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका आम कार्यकर्ताले राम्रोसंग बुझेका छन् ।
समानान्तर गतिविधि गर्दै अघि बढेको कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाउनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका शीर्ष नेतृत्वको नै हुन्छ । त्यसका लागि नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर संगठनको समग्र हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेसम्म यस्ता मतभेद हल हुन सक्दैन । मतभेद हल गर्नका लागि नेतृत्वबीच भेटघाट र संवाद हुनुपर्छ । जति बाक्लो भेटघाट र संवाद हुन सक्यो त्यति नै मतभेदहरु साँघुरिदै जान्छन् । त्यसकारण कांग्रेसभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि पार्टीभित्र संस्थागत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ । त्यसका लागि पार्टीको निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनै पर्छ । यतिमात्र होइन, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्ने र योग्यताको आधारमा जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने प्रणाली विकास गर्न‘पर्छ । यसो हुँदा गुटगत प्रभाव घटाउन र पार्टीभित्र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत पुग्छ ।
सरसर्ती हेर्दा कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउने काम सजिलो जस्तो देखिदैन तर पनि नेतृत्वले चाहने हो भने यो काम असम्भव पनि होइन । स्पष्ट नीति, सक्षम नेतृत्व, पारदर्शी प्रणाली र समावेशी सहभागिताको नीति अबलम्बन गर्न सक्दा मात्र पार्टीको आन्तरिक मतभेद हटाएर पुनः मुलुककै बलियो राजनीतिक शक्ति बनाउन सकिन्छ । कांग्रेस जस्तो लामो राजनीतिक इतिहास भएको दल एउटा निर्वाचनमा पराजय हुदैमा सधैका लागि पछाडि पर्न सक्दैन । धेरै टाढा जानै पर्दैन २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादीको देशव्यापी रुपमा कस्तो राप र ताप थियो । त्यो राप र ताप भएको राजनीतिक दलको नाम आजका दिनमा हराएर गएको छ ।
जतिबेला कांग्रेसको अवस्था राम्रो थिएन । २०७० को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा ठूलो दल बनेको कांग्रेसका तत्कालनी सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट संविधान जारी गर्न संभव भयो । तत्कालीन माओवादी र एमालेबीच कम्युनिष्ट एकतापछि भएको २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसको अवस्था कस्तो भएको थियो ? झण्डै दुई तिहाई मत पाएका यी दुई दलबीच फाटो आएपछि २०७९ को निर्वाचनमा पुनः कांग्रेस ठूलो दल बन्न सक्यो । त्यसकारण फागुन २१ को निर्वाचनपछि संसदमा साँघुरिएको कांग्रेसको हैसियतलाई पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनका लागि दुवै खेमाका नेतृत्वले हिजोका दिनमा भएका गल्ती कमजोरीको जिम्मा लिनुपर्छ । साथै समयमै आत्मसमीक्षा र सुधारको बाटो अपनाएर अघि बढ्दा आगामी दिनमा कांग्रेसलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्दैन । त्यसो नगरी मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने दम्भ बोकेर हिड्ने हो भने कांग्रेसले भविष्यमा अझ ठूलो चुनौती सामना गर्न‘पर्ने हुन सक्छ । नेतृत्वलाई चेतना भया ।
काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुन १९ दिन बाँकी हुँदा सरकारले राजश्व संकलनमा लक्ष्यको ७५ दशमलव १७ प्रगति हासिल...
काभ्रेपलाञ्चोक : स्तरोन्नति भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्डलाई तीव्रता दिन असार तेस्रो सातादेखि १५ दिन रातको समयमा सवारीसाधन आवागमनमा रोक...
काठमाडौँ : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन,...
