
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्वासीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै यसमा निरन्तर काम गरिरहेको बताएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत सुकुम्वासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुकुम्वासी पहिचान तथा जग्गा वितरणमा तीनै तहका सकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।
मन्त्री रावलले यस काममा केही स्थानीय तहबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त नभएको गुनासोसमेत गरिन् । उनले सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरण गर्न विभिन्न समयमा गठन गरिएकामध्ये पछिल्ला तीन वटा आयोगका खर्च मात्र रु दुई अर्ब ११ करोड भएको जानकारी दिइन् । उनले गत जेठ १९ गतेदेखि सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितवरण गर्न सुरुवात गरिएको जानकारी दिइन् ।
यसअघि बैठकमा भूमिहिन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको व्यवस्थापनसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वका विषय प्रस्तुत गरी छलफल भएको थियो । प्रस्तावमाथिको छलफल भाग लिँदै सांसदहरूले तीनै तहका सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरू मिलेर भूमिहिन सुकुम्वासीका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सांसहरूले भूमिहिनलाई जग्गा, आवास र लालपुर्जा दिने विषय तीनै तहका सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहिन नागरिकहरूले राज्यबाट न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
यसैगरी बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१/८२’ पेस गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही साउन २२ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । बागमती सरकारकी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बिनु...
काठमाडौं : नेपाल सरकारका मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पछिल्लो समय बजारमा देखिएको ग्यास अभावको विषयमा व्यवसायीसँग छलफल गरेका छन् ।...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकरभर खाना पकाउने...