- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं : इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीहरूले वर्षौंदेखि तिर्न बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) सम्बन्धी बक्यौता विवाद समाधानका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले बक्यौता रकम, कर निर्धारण तथा लाइसेन्स नवीकरणसँग सम्बन्धित लामो समयदेखिको विवाद टुंग्याउन सरोकारवालासँग छलफललाई तीव्र बनाएको हो।
यसक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने रकम कुनै पनि अवस्थामा असुल गरिने स्पष्ट पारे।
उनले कानुनविपरीत सेवा प्रदायकमाथि अन्यायपूर्ण रूपमा कर वा शुल्क निर्धारण भएको पाइए सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्ने बताए। तर कानुनले तोकेको दायित्वबाट कुनै पनि कम्पनी उम्कन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्या समाधान गरिने बताए। साथै सेवा प्रदायकहरूले भोगिरहेका समस्या र सुधारका सुझाव लिखित रूपमा मन्त्रालयमा पेश गर्न आग्रह गरे।
बक्यौता नतिरे लाइसेन्स नवीकरण नहुने
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने अडान दोहोर्याएको छ। मन्त्री तिमिल्सिनाले पनि कानुनअनुसारको दायित्व पूरा नगरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।
उनले नेपालमा सेवा प्रदायक कम्पनीको संख्या धेरै भएकाले प्रभावकारी नियमनमा चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे कम्पनीहरूबीच मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्भावनासमेत औंल्याए।
किस्ताबन्दीमा भुक्तानीको प्रस्ताव
आइस्पानले भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आर्थिक दबाबमा रहेको भन्दै पाँच वर्षसम्मको बक्यौता एकैपटक तिर्न कठिन हुने जनाएको छ। संघले रोयल्टी र आरटिडिएफ बापतको रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
संघका अनुसार लाइसेन्स नवीकरण रोकिँदा सेवा विस्तार, बैंकिङ कारोबार तथा समग्र व्यवसाय सञ्चालनमा नकारात्मक असर परेको छ। साथै, दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) निर्धारण प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न र ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणको पुनः मूल्यांकन (रिअसेसमेन्ट) गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग पनि सेवा प्रदायकहरूले राखेका छन्।
रोयल्टी र आरटिडिएफमा अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता
प्रचलित कानुनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टीबापत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर अधिकांश सेवा प्रदायकले यी शीर्षकको रकम लामो समयदेखि नतिरेको नियामक निकायको भनाइ छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत उठ्न बाँकी रोयल्टी, आरटिडिएफ तथा अन्य शुल्कलाई बेरुजुका रूपमा उल्लेख गर्दै सरकारले असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ।
सरकार, नियामक निकाय र सेवा प्रदायकबीच जारी छलफलले लामो समयदेखि विवादमा रहेको बक्यौता समस्या समाधानतर्फ सकारात्मक संकेत देखिए पनि सेवा प्रदायकको माग र सरकारको राजस्व असुली दायित्वबीच सहमति जुटाउनु अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त शिव शिखर र पशुपति सहकारीका साना बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्न थालेको छ।...
काठमाडौं : सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा याङ्की उक्याबलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्याबलाई नियुक्त...
काठमाडौं : बजारमा एलपी ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन तथा उपभोक्ताले ग्यास अभावको समस्या भोग्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले नेपाल आयल निगमले ‘क्विक...
