
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएका नागरिकको पुनर्स्थापना प्रक्रियामा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले प्रभावित नागरिकलाई लामो समयसम्म अन्योलमा राख्नुभन्दा तत्काल बसोबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
प्राकृतिक विपत्तिपछि प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण तथा पीडितसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा सभापति थापाले सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध नभएको अवस्थामा निजी जग्गा खरिद गरेर भए पनि विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाको अवस्था बुझ्न तथा उनीहरूका समस्या र आवश्यकता पहिचान गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा विज्ञ टोलीसहित प्रभावित वेत्रावती, गजुरीलगायतका क्षेत्र पुगेका हुन् ।
उनले पुनर्स्थापनाका लागि सार्वजनिक जग्गा खोज्ने नाममा महिनौं र वर्षौं समय खेर फाल्न नहुने बताए । प्रभावित बस्तीमा सडकको नयाँ रेखांकन र निर्माण हुने स्थान निश्चित भएपछि सुरक्षित बसोबासको क्षेत्र पनि तत्काल निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
थापाले विपद्पछिको प्रारम्भिक समयमा सबैको ध्यान प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित हुने तर केही समयपछि राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य विषयका कारण पीडितका समस्या ओझेलमा पर्ने गरेको उल्लेख गरे । जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभव सुनाउँदै उनले त्यहाँका नागरिक अझै अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य रहेको बताए ।
उनले भने, ‘सुरुमा सबैलाई आफूलाई परेको जस्तै लाग्छ र विपत्तिमा परेका नागरिकलाई पनि सबै आफ्नो साथमा छन् भन्ने लाग्छ । तर केही समयपछि सबैले बिर्सिन्छन् । त्यसैले यसपटक त्यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।’
सभापति थापाले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलसहित विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभव भएका विज्ञहरूको प्राविधिक टोली परिचालन गरेको जानकारी दिए ।
टोलीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने उनले बताए । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिइने उनको भनाइ छ ।
थापाले सरकारलाई सहयोग गर्नु प्रतिपक्षको जिम्मेवारी भए पनि सरकारलाई आवश्यक विषयमा घचघच्याउनु र प्रभावित नागरिकका समस्या उठाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व भएको उल्लेख गरे ।
उनले प्रभावित नागरिकको पीडा, आक्रोश र अनिश्चिततालाई स्वाभाविक भन्दै उनीहरूको वास्तविक अवस्था नबुझी बाहिरबाट मात्रै टिप्पणी गर्नु उचित नहुने बताए । स्थलगत रूपमा प्रभावितसँग भेटेर समस्या सुनेपछि मात्रै सरकारसमक्ष ठोस रूपमा विषय उठाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
काठमाडौं : भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा विषाक्त मदिरा सेवनका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १६ पुगेको छ । घटनामा बिरामी परेका...
जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रदेशप्रमुख सुरेन्द्रलाभ कर्णसँग उनले आज...
काठमाडौं : हाल नेपालको पश्चिमी भू–भागमा पश्चिमी वायुको तथा पूर्वी भू–भागमा भारतको ओडिसा आसपास अवस्थित न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव...