ट्रान्सपरेन्सीकाे प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री ओली माथि नैतिक संकट

‘भ्रष्टाचारका संरक्षक’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजिनामा गर्न अधिकारकर्मीहरुको माग

नयाँ विकल्प,

काठमाडाैं-
ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले नेपाल एसियामै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देश भनेर औल्याएकोले नैतिकताको आधारमा उचित निकास दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष अधिकारकर्मीहरुले अपिल गरेका छन् ।

मानवअधिकार र ट्रान्परेन्सी इन्टरनेसनलसँग आबद्ध आठ जना अधिकारकर्मीहरुले शुक्रबार एक अपिल जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनैतिक वैधता संकटमा परी सकेपछि संवैधानिक (कानूनी) वैधताले मात्र सत्ता टिकाउन नसक्ने बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक उत्तरदायित्वका सम्बन्धमा गहिरिएको विश्वासको संकटलाई मध्यनजर गरी नैतिकताका आधारमा समय मै उचित निकास दिनु उपयुक्त हुने हाम्रो ठहर छ’, अपिलमा भनिएको छ, ‘विद्यमान विषम परिस्थिति अझ जटिलतातर्फ उन्मुख भई त्यसको शिकार समग्र नेपाल र नेपाली हुने देखिन्छ ।’

उनीहरुले संवैधानिक मूल्य मान्यता बमोजिमको निकासका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न अपिल गर्दै नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भनी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको हालै प्रकाशित विश्वव्यापी प्रतिवेदन समेतलाई मध्यनजर गर्न आव्हान गरेका छन् ।ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको विश्वव्यापी प्रतिवेदनले पछिल्लो १२ महिनामा नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक मात्रामा बढेको र एसियाली मुलुकमध्ये नेपालमा सवैभन्दा वढी भ्रष्टाचार हुने गरेको ठहर गरेको छ ।

नेपालका ५० प्रतिशत जनताले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको विश्वास गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम नै किटेर उनले ठूला भ्रष्टाचारका विवादमा मुछिएका आफ्ना सहकर्मीको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गर्ने गरेको र भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकायमा अनुचित प्रभाव पारी त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गर्न नदिएको ठहर छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी जग्गा लिज सम्बन्धी यती होल्डिङ्ग, औषधी खरिदमा ओम्नी, वाइडबडी विमान खरिद, सेक्यूरिटी प्रिन्टिङ् प्रेस खरिद लगायतका भ्रष्टाचार प्रकरणका आरोपित व्यक्तिको सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा गरेकोे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने संवैधानिक कर्तव्य भएको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन व्यक्तिको संरक्षणमा नै नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको विश्वव्यापी सन्देश गएको ट्रान्सफरेन्सीले जनाएको छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको विषयमा संवैधानिक लोकतन्त्रको मान्यता बमोजिम नेपाली जनता, आमसञ्चार जगत र नागरिक समाजले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको जवाफदेहिता खोज्दै आएको तर, प्रधानमन्त्री तथा उहाँ निकट समुहले भ्रष्टाचार निवारणका लागि शासकीय सुधारका कदम चाल्नुको साटो आफ्नो सत्ता टिकाउने आधार बनाउन खोजेको नागरिक समाजका अगुवाको अपिलमा जनाइएको छ ।

कोरोना महामारीको अन्यन्तै विषम परिस्थितिमा समेत भ्रष्टाचारका काण्ड थपिँदै गएकोले वर्तमान सरकारबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शासकको जवाफदेहिता खोज्ने नागरिक समुदायप्रति नै असहिष्णुता देखाउने क्रम नरोकिएको उनीहरुको ठहर छ ।

‘संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई निस्तेज गरिदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै संवैधानिक नैतिकतामा द्रुत गतिमा ह्रास आउने कार्य गरिरहेको अवस्था चिन्ताजनक छ । जसको फलस्वरुप दुर्भाग्यवशः आज नेपाल राष्ट्र नै एसियाको सबैभन्दा वढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रुपमा समेत स्थापित हुन पुगेको छ । यसले हामी सवै नागरिकलाई लज्जित बनाएको छ’, अपिलमा भनिएको छ ।

यसरी अपिल जारी गर्नेहरुमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल, बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, बरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायणप्रसाद घिमिरे, पूर्वप्रहरी तथा नागरिक अभियन्ता रमेशप्रसाद खरेल, अधिवक्ता इन्दु तुलाधर, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, नेपाल मानव अधिकार संगठनका पूर्वअध्यक्ष अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल र एम्नेष्टी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष राजन कुइकेलले अपिल जारी गरेरका हुन् ।