
नयाँ विकल्प
एजेन्सी- भारतकाे सबैभन्दा ठूलो स्टक एक्सचेञ्ज एनएसईका १८ र एशियाको सबैभन्दा पुरानो स्टक एक्सचेञ्ज बीएसईका १६ वटा ब्रोकर यस वर्ष डिफल्ट भएका छन्। जुन गत २० वर्षमा सबैभन्दा धेरै हो ।
२००१–२००२ मा केतन पारेखको घोटाला सार्वजनिक भएपछि सन् २०२० मा सबैभन्दा धेरै ब्रोकरले डिफल्ट गरेका हुन्। कयौँ घटना यस्ता छन्, जसमा ब्रोकरहरुले फ्यूचर्स मार्केटमा सट्टा गतिविधिहरु चलाउनका लागि लगानीकर्ताहरुको शेयरलाई धितो राखेर बजारबाट ऋण लिएका थिए।
कहिलेकाहीँ त उनीहरुले लगानीर्ताहरुलाई धितो राखिएको उनीहरुको शेयरका लागि ब्याज दिएका थिए। तर अधिक मामलामा लगानीकर्ताहरुलाई उनीहरुको शेयर धितो राखिएको बारे जानकारीसम्म पनि थिएन।
एनएसईले नोभेम्बर २०१९ देखि हालसम्म १८ वटा ब्रोकरहरुलाई डिफल्टर घोषणा गरेर हटाइसकेको छ। जबकि यस क्रममा बीएसईले आफ्ना १६ वटा ब्रोकरलाई डिफल्टर घोषणा गरेर हटाएको छ।
स्टक एक्सचेञ्जहरुले जुन ठूला ब्रोकरेज हाउसलाई डिफल्टका कारण हटाएको छ, त्यसमा सबैभन्दा ठूलो कार्भी स्टक ब्रोकिङ रहेको छ र उक्त सूचीमा हालैमा अनुग्रह स्टक ब्राकिङको नाम शामिल भएको छ। उक्त सूचीमा दुई ब्रोकरेज फर्मको नाम छैन, जसले हालैमा आफ्नो कारोबार अचानक बन्द गराएका थिए।
एक ब्रोकरका अनुसार, विगत एक वर्षमा बजार नियामक सेबीका तर्फबाट अपनाइएका उपायहरुमध्ये केही ब्रोकर कम्पनीको गतल कारोबारी तौर तरिकाको खुलासा भएको छ र लगानीकर्ताहरुको पैसा फिर्ता गर्नमा डिफल्ट नै गरियो।
यस वर्ष जुलाईमा सेबीले ब्रोकरहरु डिफल्टबाट बच्नका लागि स्ट्याण्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर वाला सर्कुलर जारी गर्याे, जुन १ अगस्टमा लागू भयो। यसबाट लगानीकर्ताहरुको गुनासो वा फण्डको कमीका रुपमा सुरुवाती संकेत प्राप्त हुने मानिएको छ।
ब्रोकरको डिफल्टको अधिक मामला गत वर्षको रहेको छ, जब उनीहरुलाई पावर अफ अटर्नीका माध्यमबाट ग्राहकहरुको शेयरलाई पहुँच प्राप्त भएको थियो।
२०१९ मा डिफल्ट भएका ब्रोकरहरुले अर्काे व्यापार वा अरु ग्राहकलाई कारोबारका लागि अधिक मार्जिन उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आफ्ना ग्राहकहरुको शेयरलाई धितो राखेका थिए। एजेन्सी
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं केन्द्रीय महाधिवेशनअन्तर्गत देशका ६३ जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य...
काठमाडौं : जिल्लामा भएका विभिन्न आपराधिक घटनाको अनुसन्धान तथा अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको भन्दै रामेछापका दुई प्रहरी अधिकृत उत्कृष्ट...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ...