- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ विकल्प
काठमाडाैं- नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग शेयर धितोमा राखेर दिएको कर्जाको बिस्तृत विवरण माग्न थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्धधुन्ध शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गरेको हुन सक्ने संकेत पाएपछि केन्द्रीय बैंकले कर्जाको विस्तृत विवरण माग्न थालेको हो ।
राष्ट्र बैंकलाई शेयर धितो राखेर अत्याधिक मात्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गरिरहेको भन्ने लागेर नै त्यस्तो विवरण माग्न थालेको बताइएकाे छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट त्यस्तो विवरण संकलन गरेपछि शेयर धितोमा कर्जा प्रवाह भएको वास्तविक तथ्यांक आउने र त्यसका आधारमा आगामी दिनमा केन्द्रीय बैंकले नयाँ नीति बनाउने तयारी गरेकाे छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तीनवटा विषयमा केन्द्रीत गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विवरण मागेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेण्डिङ)मा कति ऋण प्रवाह गरेको छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयरमा कति लगानी गरेका छन् र व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) कर्जा कति गएको छ । ती तीन वुदाँलाई प्राथमिकतामा राखेर केन्द्रीय बैंकले विवरण मागेको हाे । यसले शेयर धितोमा कडाइ गर्ने सम्भावना पनि यतिकै बलियो छ ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७७ र ७८ मा जारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गत बिहीबार गर्दै राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा पुनरावलोकन गर्ने जनाएपछि पहिलो पटक शेयर धितो कर्जाको अध्ययन गर्न थालेको हो । राष्ट्र बैंकले पछिल्ला केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेको दायराभन्दा बढी शेयर बजारमा लगानी गरेको आशंकामा लगानीको विवरण माग गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकेभन्दा बढी लगानी गरेका कारण पनि बजारमा उछाल आएको आशंका राष्ट्र बैङ्कले गरेकाे छ । शेयर धितो कर्जा बढी प्रवाह भएकै कारण नेप्से अहिलेसम्मकै उच्च विन्दु २०७१ मा पुगेको केन्द्रीय बैंकको ठहर छ ।
केन्द्रीय बैंकले शेयर धितो कर्जाको पुनरावलोन गर्ने भनेपछि बजारमा अस्थिरता आएको छ । पछिल्ला दिनहरुमा नेप्से ओरालो लागेको छ । बैंकहरुले शेयर किनेर बजार बढाएको आरोप पनि केन्द्रीय बैंकले लगाउँदै आएको छ ।
असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ५९ अर्ब ४० करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्र प्रवाह गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर बजारमा अत्याधिक कर्जा गएको भन्दै गत साउनमा शेयर धितो ऋण मूल्यांकनको ६५ प्रतिशतबाट ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्था गरेको थियो । त उक्त व्यवस्थालाई पुनः संशोधन गरी ६५ प्रतिशतमा नै झार्ने तयारी गरेको छ ।
काठमाडौं : भोटेकोशी बाढीका कारण विस्थापित भएका महिला र बालबालिकालाई नेपाल महिला सङ्घले राहतका लागि प्राथमिकता दिएको छ । सङ्घले...
काठमाडौं : रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको खोज तथा उद्धार अभियानबाट हालसम्म...
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मंगलबार बिहान ९ बजेसम्म...
