- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्वन्धी ऐन परिवर्तन गर्नको लागि मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा जानकारी नदिएरै अध्यादेशको सिफारिस गरेका थिए । जारी गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जवरा सम्मिलिति परिषद बैठक बसेको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्री एवम् परिषद अध्यक्ष र ४ जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीसहति ३ जना उपस्थित भए गणपुरक सख्या मानिने प्रावधान राखिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्का सदस्य समेत रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि संवैधानिक परिषद्बाट कुनै पनि निर्णय हुन नसक्ने देखेपछि ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन परिवर्तन गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको १५औं केन्द्रीय महाधिवेशनअन्तर्गत देशका ६३ जिल्लामा वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य...
काठमाडौं : जिल्लामा भएका विभिन्न आपराधिक घटनाको अनुसन्धान तथा अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको भन्दै रामेछापका दुई प्रहरी अधिकृत उत्कृष्ट...
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाले १५ सदस्यीय हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ...
