दक्षिण एशियामा शान्ति र मानव सुरक्षाः एक चुनौती

दुर्गाप्रसाद गौतम

काठमाडाैं- दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको जनसंख्या करिब १.५ अरब छ जुन विश्वको कूल जनसंख्या ७ अरबको करिब करिब २१ प्रतिशत हुन आउँछ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरु क्षेत्रीयताका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा आबद्ध रहेका छन् । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा बसोबास गर्ने मानिसहरु अझ क्षेत्रीय स्तरमा आबद्ध मुलुकहरुको तुलनामा बढी निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी वाँच्न वाध्य रहेको कुरा विभिन्न अन्तर्राष्टिय संघ संस्थाहरुले बेलाबखत प्रकाशित गरेका तथ्याङ्कीय प्रतिवेदनहरुलाई हेर्दा सजिलै बुझन सकिन्छ ।

दक्षिण एशियाली मुलकुहरुमा बस्ने मानिसहरुको निरपेक्ष गरिबीको दरलाई विश्वका अन्य क्षेत्रमा आबद्ध मुलुकहरुको अवस्थासँग तुलना गर्दा यहाँको निरपेक्ष गरिबीको प्रतिशत उच्च रहेको देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी वाँच्न वाध्य जनसंख्या प्रतिशत ४३ रहेको छ जुन प्रतिशत चाइना बाहेक पूर्वी एशिया, ल्याटिन अमेरिका तथा सब साहारीय अफ्रिकाकाको हकमा क्रमशः १४ प्रतिशत, २४ प्रतिशत र ३९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

माथिको तथ्यांकीय आधारले पनि दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा निरपेक्ष गरिबीको दर उच्च रहनुले यस क्षेत्रका धेरै मानिसहरु भयावह गरिबीको दुष्चक्रमा वाँच्न वाध्य रहेको तथ्यलाई पुष्टि गर्दछ । गरिबीको उच्च चाँपले गर्दा दक्षिण एशियाली मुलुकहरु विभिन्न प्रकारका आर्थिक, राजनैतिक, तथा सामाजिक समस्याहरुमा रुमलिन पुगेको छ ।

यी र यस्तै विभिन्न समस्याहरुका कारण धार्मिक, सांप्रदायिक, जातीय तथा पृथकतावादी सोंचलाई विकसित गर्दै निहित स्वार्थ पूर्ति गर्न चाहने विभिन्न समूहरुलाई आतंकवादी र पृथकतावादी सोचहरुलाई विकसित गर्दै निहित स्वार्थ पूर्ति समूहलाई आतंककारी क्रियाकलाप संचालन गर्दै क्षेत्रीय सन्तुलन शान्ति तथा मानव माथिको प्रहारका लागि आधारहरु सृजना भइरहेको छ । दक्षिण एशियाली सबै मुलुकहरुमा वर्तमान समयमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भइरहेको भए पनि भारत बाहेक अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पटकपटक अवरुद्ध भई राजनैतिक खिचातानीका अवस्थाले उक्त क्षेत्रमा शान्ति तथा मानव अधिकारको सुरक्षित प्राप्तिको अवस्थालाई न्यूनीकरण गरेको अवस्थालाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

वर्तमान समयमा तिब्र प्रजातान्त्रिकीकरण भइराखेका दक्षिण एशियाली अधिकांश मुलुकहरुमा दिगो शान्ति स्थापना, उपयुक्त सुरक्षाको वातावरण सृजना, दिगो राजनैतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी जस्ता कुराहरु थप जटिल र चुनौतिपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । यो क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि नै द्वन्द्व तथा राजनैतिक अस्थिरताका कारण क्षेत्रगत आर्थिक विकासका एजेण्डाहरुले त्यति मूर्त रुप ग्रहण गर्न सकेका छैनन् ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताले समाजलाई थप गतिशील, थप जुझारु तथा थप अधिकार सम्पन्न बनाउँदै लैजान न्याय संगत उपलब्ध साधन तथा स्रोतको बाँडफाँड र शक्ति विकेन्द्रीकरणका सवालमा बढी उदार हुनु जरुरी छ । तर दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत साधन तथा स्रोतहरुलाई विकेन्द्रीकरण सहितको प्रयोगमा जोड दिन सकेको देखिँदैन । जसले समाजमा असमानता बृद्धि गर्नुका साथै मानिसका कुण्ठाहरुलाई बढाएर लगेको छ ।

यसैको परिणती उक्त क्षेत्रमा द्वन्द्व सामान्य स्थापित मान्यता जस्तो हुन पुगेको छ । प्रजातान्त्तिक समाजमा सबैले आफ्नो हक, अधिकारको सुरक्षा खोज्नु जायज भए पनि दक्षिण एशियाली अधिकांश मुलुकहरुमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासका बारेको गलत बुझाइका कारण अधिकारको प्रयोगका नाममा जातिगत राजनैतिक द्वन्द्वले ठाउँ पाउने हो कि भन्ने खतरा बृद्धि हुँदै गएको छ । जुन उक्त क्षेत्रको दिगो विकासको लागि एक ठूलो चुनौती हो ।

विगत दुई दशकयता दक्षिण एशियाली अधिकांश मुलुकहरुले केही सामाजिक भलाइमा बृद्धि गर्दै मिलिनियम डेभलेपमेन्ट गोलका केही उद्देश्यहरु प्राप्ततर्फ अगाडि बढेको देखिए तापनि यी मुलुकहरुमा अझै ५ बर्ष भन्दा मुनिको बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर अझै उच्च नै रहेको देखिन्छ । साथै यो क्षेत्रको ठूलो संख्यामा जनताहरु कुपोषणका शिकार हुने अवस्था विद्यमान देखिन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा शिक्षाको स्तर केही मुलुक छाडेर धेरै तल रहेको देखिन्छ । शिक्षाको न्यून स्तर, बढ्दो साम्प्रदायिक भावना, राजनैतिक द्वन्द्व, आतंकवाद, क्षेत्रीय तथा भाषिक अतिवादी दृष्टिकोण उक्त क्षेत्रका प्राय धेरै जसो मुलुकहरुको साझा समस्याको रुपमा रहेको छ ।

यी मुलुकहरुको ग्रामीण क्षेत्रमा मानवीय आधारभूत आवश्यकताहरु नै पूर्ति नभएको अवस्था विद्यमान छ जुन क्षेत्रमा अत्यावश्यक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरु अझ जनताको पहुँच भन्दा टाढाको विषयवस्तु बन्न पुगेको छ । अझ उक्त क्षेत्रका मुलुकहरुमा गरिबीको दुष्चक्राले सामाजिक विभेद तथा वहिष्करणलाई बढाउँदै लगेको छ यसले समाजलाई थप जटिल र मानिसहरुका बीच भेदभावको सम्भावना र विद्वेषलाई बृद्धि गर्ने सम्भावना स्पष्टसँग देखिन्छ ।

उक्त क्षेत्रमा सरकारहरुले शान्ति सुरक्षाका नाममा बढाउँदै जान परेको शैन्य खर्चले मानवीय अवसर बृद्धिका लागि गर्न सकिने सम्भाव्य खर्चमा समेत कटौतीको अवस्था सृजना गरेको छ । यस क्षेत्रमा प्रति बर्ष सम्भाव्य शान्ति सुरक्षाको खतराले थप गर्नु परेको बार्षिक शैन्य खर्चले प्रति बर्ष थप २१० लाख बालबालिकाहरुलाई प्राथमिक शिक्षा, दुई बर्ष सम्म २८० लाख थप मानिसहरुलाय स्वस्थ तथा सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्थाकासाथै थप १४५ लाख जनशक्तिलाई थप दुई बर्षका लागि अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता सहित स्वास्थ्य सुविधाको उपलब्धता गराउन सकिने कुरा विभिन्न समयमा गैरसरकराी तथा मानव अधिकारवादी संघसंस्थाले प्रकाशित गर्दै आइरहेका प्रतिवेदनहरुले बेलाबखत दावी गर्दै आइरहेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन ।

दक्षिण एशियाका केही मुलुकहरु उदीयमान विश्व आर्थिक अर्थतन्त्र वा समाजमा विकतिस भइरहेको दावी भइरहँदा पनि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने उल्लेख्य संख्यामा मानिसहरु भोकमरी, अशिक्षा तथा विभिन्न खालका सरुवा रोगहरुको शिकार भइरहन परेको वास्तविकताले भने बेलाबखत उक्त दावालाई फिक्का तुल्याउँदै लगेको छ ।

अतः दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको ज्यान कसरी उक्तषेत्रको तनाव कमगर्न साधन तथा स्रोतहरुलाई भोकमरी, कुपोषण, अशिक्षा जस्ता कुराहरुमा कटौती गर्दै समानतामा आधारित समाज निर्माणतर्फ अग्रसर गराउने भन्नेमा केन्द्रित गर्नु जरुरी देखिन्छ । दक्षिण एशियामा अझै कुपोषणबाट प्रभावित बालबािलकाको संख्या यस क्षेत्रको गरिबीको प्रतिशत भन्दा बढी रहनु तथा पाँच कक्षा भन्दा अगाडि नै स्कुल छोड्ने, बालबालिकाहरुको संख्या अन्य कम विकसित तथा विकासोन्मुख मुलुकहरुको दाँजोमा (४१ प्रतिशत दक्षिण एशिया र ३१ प्रतिशत अन्य मुलुक) धेरै रहनुले पनि उक्त क्षेत्रमा विद्यमान समस्यालाई थप उजागर गर्दछ । कुनै पनि राज्यको प्रमुख दायित्व आफ्नो मुलुकवासीलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु हो ।

वर्तमान समयमा विश्वमा सुरक्षााको दृष्टिकोणमा व्यापक रुपमा रुपान्तरण आएको देखिन्छ । परम्परागत रुपमा सुरक्षाले रणनैतिक गतिविधिलाई बढी प्राथमिकता दिन्थ्यो जसलाई वर्तमानसमयमा मानव सुरक्षाले प्रतिस्थापन गरेको देखिन्छ । आजको समकालिन विश्व राजनीतिमा यति बेलासम्म राज्यको सुरक्षालाई पर्ण मान्न सकिँदैन ।

• जबसम्म राज्यले व्यक्तिका सुरक्षा चुनौतीहरुलाई ध्यानपूर्वक सम्बोधन गर्न सक्दैन । व्यक्तिका वा मानव सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदा मात्र वर्तमान समयमा राज्यको सुरक्षाको अवधारणाले पूर्णता पाउँछ ।

मानव विकास प्रतिवेदन सन् १९९४ ले मानव सुरक्षाका लागि आर्थिक सुरक्षा, वाह्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक सुरक्षा र राजनैतिक सुरक्षा गरी सात तत्वहरुलाई आधारभूत तत्वका रुपमाउल्लेख गरेको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा रहेको गरिबी तथा बेरोजगारीको आक्रान्त चपेटाले उक्त क्षेत्रमा आर्थिक सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई सजिलै बुझाउँछ ।

यस्तै अझै पनि धेरै दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा रहेको ५० प्रतिशत भन्दा तलको शिक्षा प्राप्तिको अवस्थाले यहाँको मानव पूँजीको विकास र आर्थिक उन्नतिको सम्भाव्य स्तरलाई सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

दक्षिण एशियाका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरु सामान्य स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने विवशता अझै विद्यमान भएको तथ्यले उक्त क्षेत्रको स्वास्थ्य सुरक्षाको अवस्थालाई देखाउँछ । यी माथि उल्लेखित तत्वहरुमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरुले विगत दुई दशकयता केही उल्लेख्य सुधार गरेका भए तापनि धेरैजसो मुलुकहरुले वातावरणीय सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा राजनैतिक सुरक्षा जस्ता कुराहरुमा खासै ध्यान पु¥याउन सकेको देखिँदैन ।

जबसम्म मुलुकले मानव सुरक्षामा दिगो बृद्धि हासिल गर्न सक्दैन तबसम्म मुलुकमा अम नचयन शान्ति र स्थिरता जस्ता कुराहरु केबल बोलीमा मात्र सीमित हुन्छन् ।

वर्तमान समयमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा विद्यमान तीब्र आर्थिक बृद्धि सहितको विकासको इच्छा प्राप्तिका लागि पनि उक्त क्षेत्रमा चुनौतीका रुपमा खडा भइरहेको शान्ति र मानव सुरक्षासँग जोडिएका यावत समस्याहरुको समाधान जरुरी छ ।

मानव सुरक्षा, शान्ति, स्थायित्व र बृद्धि एक अर्काका पुरक धारणाहरु हुन भन्ने कुरा यस क्षेत्रका सरकारहरुले बुझेर तदअनुरुपको सामूहिक प्रयास थाल्ने हो भने यस क्षेत्रमा चुनौतीको रुपमा खडा भइ यसको शान्ति र मानव सुरक्षाको सबाल हल भई समग्र क्षेत्रलाई नै स्थिरता सहितको सम्बृद्धितर्फको हातेमालोमा अगाडि बढाउन सकिने निश्चितप्राय छ ।

(लेखक आर्य स्कुलसितापाइलाका संस्थापक प्राचार्य हुन् ।)