संवैधानिक परिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रतिशोध आशंका

सभामुख सापकोटसँग सम्वन्धित मुद्धाको पेशी आजै तोकियो

नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को वैठक बहिस्कार गरेर सरकारलाई सकसमा पारेको भन्दै अलोचना गरिएको बेला उनले पत्रकार कनकमणी दीक्षित र नागरिक दैनिकविरुद्ध हालेकाे मुद्दाकाे सुनुवाई शुक्रबारबाट शुरु भएको छ ।

संवैधानिक इजलासले सापकाेटाले हालेकाे मानहानीकाे निवेदन र उनीबिरूद्द काभ्रेका अर्जुन लामाकाे हत्या गरेकाे भन्दै मुद्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा निवेदन परेकाे तर प्रहरीले अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरी कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएकाे भन्दै हालेकाे गरी दुवै मुद्दालाइ एकै ठाउँ राखेर पेश गर्न पेशी ताेकेकाे थियाे ।

सत्तारुढ दलको प्रस्ताव र समर्थनमा सभामुख निर्वाचित भएका सापकोटाले आफूलाई असयोग गरेको भन्दै चिढिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायलयमार्फत सापकोटालाई ठेगान लगाउने भन्दै चेतावनी दिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीइत्तरका नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शम्शेर राणसहित पाँच वरिष्ठ न्यायधीश सदस्य रहन संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटाले हालेकाे मानहानीकाे मुद्धालाई आज पेशी चढाइएको हो । संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेका छन् ।

सापकोटाको मुद्दाको पेसी २०७६ फागुन १२ मा नै तोकिएको थियो । तर, वैशाख ५ गतेदेखि पेसीमा नचढेको सापकोटाको मुद्दामा एकाएक पेसी तोकिएको हो । सापकाेटालाइ मन्त्रीपरिषद्काे सदस्य बनाएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्रीले ज्यान मुद्दा लागेका सापकाेटालाइ मन्त्री बनाइएकाे भन्दै नागिरक दैनिकमा दीक्षितले लेख लेखेका थिए ।

साेही लेखले अाफ्ने चरित्र हत्या भएकाे भन्दै सापकाेटाले मानहानीकाे मुद्दा हालेका थिए ।

२०६८ मा सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता भएको थियो भने त्यसपछि अदालतकाे मानहानीसम्वन्धी मुद्दा रहेकाे थियाे । दुवै मुद्दाकाे किनारा लागेकाे छैन् । सापकाेटाले दिएकाे निवेदन संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्न थालेपछि उनीबिरूद्द परेका दुइ मुद्दा पनि पेशी चढ्ने सम्भावना छ ।

सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा परिषद् बैठकमा अनुपस्थित हुँदा संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या पुगेको थिएन । जसले गर्दा संवैधानिक निकायका ४५ वटा रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजना अबरुद्ध हुँदै आएको छ ।

परिषद् अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर २८ र ३० गते बोलाएको दुवै बैठकमा सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए । ३० गते बिहान बोलाएको बैठकमा देउवा उपस्थित भएका थिए तर साँझको बैठकमा उनी पनि अनुपस्थित भएका थिए ।

आफूलाई सभामुख सापकोटाले समेत असहयोग गरेको भन्दै चिढिएका ओलीले परिषद् कार्यविधिलाई संशोधन गरी तत्काल कायम रहेको परिषद सदस्यको बहुमतको उपस्थितिमा निर्णय गर्न सक्नेगरी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गराएका थिए ।

राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराएपछि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन सत्तारुढ दलका सांसदहरुले राष्ट्रपति गुहारेपछि प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न सहमत भएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता नगरी बिहीबार साँझ परिसद बैठक बोलाएपछि सापकोटा र देउवा दुर्वै अनुपस्थित भएका थिए ।

प्रधानन्यायाधिश समेत परिषद् सदस्य रहने व्यवस्था छ । गणपुरक संख्या नपुगेको सबै जसो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा उपस्थित हुँदै आएका छन् ।