प्रचण्डकाे रणनीतिः ओलीलाई निषेध होइन, नियन्त्रणमा राख्ने !

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७७ पुष ३, १६: १५

नयाँ विकल्प
काठमाडाैं- सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अहिलेको परिस्थितिविरूद्ध सबै एकजुट भएर लड्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा प्रदेश-१ का प्रचण्ड-नेपाल समूह निकट जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको एकलौटीपन र पछिल्लो परिस्थितिविरूद्ध सबै एकजुट भएर लड्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका जगननाथ खतिवडाका अनुसार भेलामा प्रचण्डले हामी निषेध होइन, नियन्त्रण गरेर जानु विधि अनुसार अगाडि बढ्ने बताएका हुन्।

भेलाले ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिए थप कदम चाल्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ। ‘अध्यादेश फिर्ता नभए हामीले थप कदम चाल्छौं र आजको भेलामा पनि त्यही विषयमा कुराकानी भयो,’ खतिवडाले सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीबाट विधि, पद्धति र नेकपाको राजनीति स्खलन भइरहेको छ ।’ पार्टीको अवस्था र अहिलेको परिस्थितिबारे जानकारी गराउन भेला आयोजना गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए। प्रचण्डले आफ्नो प्रतिवेदन विधि र विधानको लागि भएको स्पष्ट पारेका थिए।

भेलामा मुख्यगरि पार्टीभित्रकै सवालहरुका बारेमा छलफल भएको थियो। पछिल्लो अवस्थाका बारेमा हामीले के कस्तो भूमिका खेल्ने हो भनेर नेताहरुले ओरिन्टेसन गरेको उनले जानकारी गराए। पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको भेलालाई पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सम्बोधन गरेका थिए।

‘सम्बोधन गर्ने सबै नेताहरूले सबैले पार्टी एकताका सैद्धान्तिक पक्ष, ऐतिहासिक सन्दर्भ, अबको बाटोलगायतका विषयमा कुराकानी गर्नुभयो,’ खतिवडाले भने, ‘सबैको निष्कर्ष एउटै हो, पार्टीलाई विभाजित हुन नदिने र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लडिरहने । यसअघि बागमती प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुको भर्चुअल भेला समेत प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले गरिसकेको छ। पछिल्लो समयमा नेकपाभित्र गुटका भेला र बैठकहरु चलिरहेका छन् ।

प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले विद्यार्थीको भेला समेत बिभिन्न प्रदेशमा गरिसकेको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सरकारले पछिल्लोपटक ल्याएको अध्यादेशसँगै नेकपा विवादले नयाँ मोड लिएको थियो। दुई दिनअघि बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षादेश फिर्ता लिने र संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन गरिएको सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सहमति भएको थियो।