
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर अनायास संसद विघटनको सिफारिश गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भएको विवेकशील पार्टीले ठहर गरेको छ ।
विवेकशील साझाका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्रीको सो कदमलाई संविधानमाथिको स्पष्ट ‘कू’ भएको ठहर गर्दै नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान नगरेको जनाएका छन् ।
‘संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ । सो अधिकारको प्रयोग नै नगरी निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेका छन्’, अध्यक्ष मिश्रद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झण्डै दुई तिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात भएको भन्दै मिश्रले जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिने विश्वास सो पार्टीले लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यसपटक पदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिश सदर नगर्न पनि विवेकशील साझाले माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सो राष्ट्रघाती कदमकाविरुद्ध आमनागरिकहरू एक जुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकवद्ध हुन पनि विवेकशील साझाले आह्वान गरेको छ ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले पार्टीको १५औं महाधिवेशनमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै क्रियाशील सदस्य, समर्थक र शुभेच्छुकलाई उत्साहपूर्वक सहभागी हुन...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले स्वतन्त्र प्रेस समस्यामा पर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि पर्ने भएका कारण त्यसको...
काठमाडौं : पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको कृष्णभीरमा एकतर्फी यातायात सुचारु भएको छ । सडकको अवस्था परीक्षण गर्न ट्रायलका रूपमा एकतर्फी यातायात सञ्चालनमा...