
नयाँ विकल्प
काठमाडाैं-कमिसनकाे विषयमा विवाद बढदैजाँदा राइडरहरू ( पठाओ चालकहरू ) ले कार्यालय ताेडफाेड गरेका छन् । पठाओ कार्यालयमा तोडफोड गर्ने केही राइडरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा लगिएको छ।
पठाओ राइडरले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै कार्यालयमा नाराबाजी गर्नुका साथै तोडफोडसमेत गरेका थिए। तोडफोड भएपछि प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। पठाओले भने राइडरहरुको अनावश्यक होहल्ला गरेकाे जनाएकाे छ ।
कम्पनीको नीति, नियम र अनुशासनमा नबसेका केही व्यक्तिले कम्पनीलाई बदनाम गर्न खोजेकाले निकालिएकाे विज्ञप्तिमार्फत पठाओले जनाएकाे छ । अहिलेको आन्दोलन वास्तविक पठाओ राइडरहरुको नभएर केही बदमास, कम्पनीको विरोध गर्ने र उच्छृङ्खल गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरु रहेको पठाओ कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीले आफूखुसी निर्णय गर्ने गरेको, कुनै किसिमको सेवा सुविधा नदिएको, राइडिङ बापतको कमिसन धेरै लिएर कामदार मार्ने काम गरेको भन्दै पठाओ राइडरहरूले सोमबार कार्यालय तोडफोड गरेका हुन्। आन्दोलनरत राइडरहरूले गत सोमबार पठाओ कम्पनीमा ११ बुँदे मागपत्र पेस गरेका थिए। सोमबार राइडरले युएन पार्कबाट कम्पनीविरूद्ध नाराबाजी गर्दै र्याली निकालेर पठाओको कार्यालय मध्यबानेश्वर पुगेर घेराउ गरेका थिए।
मागपत्रमा राइडर र यात्रुको अनिवार्य बिमा हुनुपर्ने, राइड शेयरिङ्ग बापत कमाइको कमिसन अधिकतम ८ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, कम्पनीमा आवद्ध राइडरलाई निलम्बन गर्नुपूर्व कम्पनीबाट जानकारी दिनुपर्ने, कस्टुमर केयर नम्बर टोल फ्री हुनुपर्ने, बिपिजी सस्पेन्ड हटाउनुपर्ने, स्पेन्ट रेकर्ड राख्नुपर्ने, राइडर र युजर प्यासेन्जर दुवैले राइड क्यान्सिल गर्न मिल्ने लगायतका माग राखेका थिए।
उक्त माग एक हप्ताभित्र पुरा गर्न राइडरहरुले सोमबार कम्पनीलाई अल्टिमेटम दिएका थिए।गत पुस ६ गते पेस गरेको मागपत्रको उत्तर पुस १३ गतेसम्म पनि नआएपछि सामूहिक रुपमै पठाओ त्यागको घोषणा गरेर कम्पनीमाथि ढुंगामुडा र तोडफोड गरेका हुन् ।
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...
काठमाडौं । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा राहतका लागि चीन सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान...