नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय

‘मतदाता तान्न आन्दोलन चाहिने’ सिटौलाको सुझावपछि संघर्षमा जान तयार भए देउवा

नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयको तत्काल असहमति जनाउँदै स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक कदम भनी विरोध जनाएका थिए ।

तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णयबिरुद्ध एक दर्जनबढी रिट निवेदन परेसँगै सभापति देउवाले न्यायलयबाट आउने आदेश कांग्रेसलाई स्वीकार्य हुने र निर्वाचनबाट नभाग्ने समेत जनाएका थिए । तर, सभापति देउवाको यो भनाईलाई बंग्याउँदै आन्दोलनबाट भाग्न खोजेको आरोप लगाउन थालियो ।

देउवाले व्यक्तिगत र पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति तथा पदाधिकारीको बैठकबाट नै प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी तथा असंवैधानिक भनेर प्रष्ट पारेका थिए । सँगसँगै ताजा जनादेश वा निर्वाचनबाट भने कांग्रेस नभाग्ने देउवाको अभिव्यक्तिलाई तोडमोड गरिएको थियो ।

पार्टीका अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक भएकाले सभा पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ भन्ने मागलाई जोडतोडले उठाए । नेता पौडेलले निर्वाचन भएमा कांग्रेसले भाग नलिने भनेर कतै भनेका थिएनन् । तर पार्टीमा बिबाद सृजना गर्ने उदेश्यले देउवा चुनावको पक्षमा र पौडेल संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा भनेर दुष्प्रचार गरियो ।

पार्टीले ओली नेतृत्वको सरकारको कदमको बिरोध गर्न पुस १३ को कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्दोलन गर्दा विबादित नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहलाई र आन्दोलन नगर्दा प्रधानमन्त्री समेत रहेको केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन वा साथ दिएको अर्थ लगाउन खोजियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधिन रहँदा विघटनको विषयमा आन्दोलन गर्दा न्यायलयलाई अनावश्यक दबाब पुग्छ कि भन्ने तर्फ पार्टी नेतृत्व सतर्क रहीरहेको बेला सभापति देउवाले पार्टीका शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक सुझावमार्फत संस्थागत निर्णय गराएका छन् ।

नेता रामचन्द्र पौडेल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउन आन्दोलनको बिकल्प रोज्न नहुने अडान लिइरहँदा सहमतिको लागि सभापति देउवाले उपसभापति बिमलेन्द्र निधी र महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई पौडेल निवास पठाएका थिए ।

शुक्रबार र शनिबारको अनौपचारिक वार्ताले निष्कर्ष ननिकालेपछि देउवाले शनिबार पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार सिटौलाले देउवाको भावना र पौडेलको सुझाव बमोजिम विरोध कार्यक्रम गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सिटौलाले कांग्रेसले लोकतन्त्रप्रति सदासर्वदा प्रतिवद्ध दल भएकाले ताजा जनादेशबाट भाग्न नसक्ने देउवाको भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै निर्वाचन गर्ने बहानामा प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर निर्वाचन टार्ने सरकारको षडयन्त्रप्रति पनि चनाखो र सजग हुनु पर्ने सभापतिलाई भनेका थिए ।

सिटौलाले संविधानको मर्म र भावना विपरित प्रतिनिधिसभा सरकारले विघटन गरेकाले त्यस्तो कदमको बिरोध नगरे सरकारले प्रतिपक्षीलाई कमजोर ठान्ने र निर्वाचन टार्ने हुँदा न्यायीक स्वतन्त्रतालाई बचाउँदै सरकारको व्याप्त भ्रष्टाचार, कोभिड—१९ नियन्त्रणमा असफलता र कुशासनविरुद्ध विरोध कार्यक्रम गर्न सुझाव दिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन गराउने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई कथंकदाचित संवैधानिक ठहर्याएमा निर्वाचनमा जान समेत कांग्रेसलाई एजेण्डा चाहिने भन्दै सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सिटौलाले संघीय संरचना बमोजिमका पार्टीका संगठनात्मक ढाचा तयार नहुँदा नेता र कार्यकर्ताको सम्वन्ध, अन्तरक्रिया र छलफल चलाउँदै सरकारका गलत कार्यको भण्डाफोर गरी मतदाता आफ्नो पक्षमा तान्न समेत संगठन परिचालन अपरिहार्य हुने सुझाव दिएका थिए ।

सिटौलाको सुझाव बमोजिम नै सभापति देउवा अदालतमा विचाराधिन विषयमा अनावश्यक दबाब नदिइ सरकारको गलत कार्यको भण्डाफोर गर्दै संगठन परिचालन वडातहसम्म पुर्याउन तयार भएका थिए । जसअनुसार कांग्रेसले अब सरकारका बिरुद्ध वडा तहसम्म विरोध कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको आइतबार बसेको बैठकले पुस २५ गते शनिबार तीन सय ३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रस्तरमा, , माघ ३ गते शनिबार सात सय ५३ स्थानीय तहमा र माघ ८ गते बिहीबार सबै स्थानीय तहका छ हजार सात सय ४३ वडाहरुमा विरोध प्रदर्शन एवम् सभाको आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीले भ्रातृ एवम् शुभेच्छुक संस्थाहरुलाई पार्टी केन्द्र र जिल्लासँग समन्वय गरी पार्टीले तोकेको कार्यक्रम बाहेक अन्य विरोधका कार्यक्रम गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ ।

कांग्रेस बैठकले आन्दोलनबाट कांग्रेस नभागेको र संघर्षकै मैदानमा रहेको भन्दै आन्दोलनबाट भागेको वा सरकारलाई सघाएको जस्ता भ्रमपूर्ण समाचारको खण्डनसमेत गरेको छ ।

बैंठकले क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको अन्तिम मिति २०७७ साल माघ मसान्त सम्म तोकेको छ । पार्टीले यसअघि क्रियाशिल सदस्यता वितरण र नविकरणको कार्य सक्न मंसिर र पछि पुस मसान्तसम्म तोकेको थियो ।

बैठकले पार्टीको १४ औं महाधिवेशन आगामी फागुन ७–१० तोकिएकोमा सो मिति सर्ने निर्णय गरेको छ । अर्को मिति भने आगामी केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।