
लिलाराज खनाल
काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना राजपत्रमा छापेर बैधानिकता दिन नसकेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राता रात कीर्ते गरी राजपत्र छापेको छ ।
योसँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली सरकारको असंवैधानिक कदम हतार र हतासको कार्य भएको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबिरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमाथि बहस गर्ने क्रममा अधिवक्ता ओमप्रकास अर्याल र टिकाराम भट्टराईले विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नभएको भन्दै संसद जिवितै रहेको दाबी गरेका थिए ।
कानून व्यवसायीको जिकिर पछि संवैधानिक इजलासले सरकारसँग प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सूचना राजपत्र पत्रमा छापिएको प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको एक महिना तीन दिनसम्म राजपत्रमा प्रकाशित नभएको सूचना बिहीबार राति नै प्रकाशित गरिएको छ ।
२०७७ साल माघ ८ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहतको मुद्रण विभागले एक महिना तीन दिन अर्थात २०७७ साल पुस ५ गते आइतबार ‘अतिरिक्ताङ ३६’ भन्दै राजपत्र प्रकाशन गरेको छ ।
२०७७ साल पुस ५ गते आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सभाको अर्को निर्वाचन २०७८ साल बैशाख १७ र २७ गते गर्ने निर्णय गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको घोषणा राजपत्रमा एक महिना तीन दिनसम्म छापिएको पाइँदैन ।
२०७७ साल पुुस ५ गते मुद्रण विभागले एउटा पनि सूचना प्रकाशित गरेको छैन । मुद्रण विभागले सरकारद्वारा जारी गर्नु पर्ने हरेक सूचना सामान्यता हरेक सोमबार प्रकाशित गर्ने गर्दछ । तर सरकारले संवैधानिक इजलासमा पेश गरेको राजपत्र पुस ५ गते आइतबार प्रकाशित गरिएको दाबी गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सूचनाको क्रमसंख्या वेभसाईडमा २४३३२ रहेको छ । तर २०७७ साल माघ ५ गते सोमबार छापिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको ‘होटल वर्गिकरण’ सम्वन्धी सूचनाको क्रमसख्या २४३३१ रहेको छ ।
माघ ५ गते प्रकाशित भएको सूचनाको क्रमसँख्या २४३३१ रहेको छ । यो क्रमसख्याभन्दा १ अंकपछि २४३३२ क्रमसँख्यामा प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना एक महिना अघिको मितिमा कसरी छापियो ?
यसबाट प्रष्ट हुन्छको यो सूचना कीर्ते गरी एक महिना पहिलाको मितिमा प्रकाशित गरिएको रहेछ । क्रमसख्याले यो सूचना कीर्ते गरी प्रकाशित गरिएको प्रमाणीत गर्छ ।
क्रमसख्या पछि अघिल्लो एक महिनाअघिको मिति अर्थात २०७७ साल पुस ५ गतेको मिति राखेर संसद विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार २०७७ साल माघ पाँच गते विहीबारसम्म संसद विघटन गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको कुनै सूचना छैन् ।
राजपत्रको सूचना २०७७ साल मंसिर २९ गते वेभसाइटको क्रमसख्या २४३०१ मा संसद सचिवालयका सचिवको नाम सच्याइएको सूचना प्रकाशित छ भने त्यसपछि राजपत्रमा पुस ६गते स्वास्थ्य, कानून, गृह, अर्थ, संघीय मामिला संचार र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न सूचना प्रकाशित छन् ।
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...
काठमाडौँ, ४ मङ्सिर — पछिल्लो समय सरकारका विभिन्न निर्णय र व्यवहारबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार भइरहेको भन्दै मुख्य...
धादिङ । उत्तरी धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका–४, बोराङको कलदाङमा बोलेरो दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना गम्भीर...