
काठमाडौं । मुलुकको पछिल्लो एक दशक यताको राजनीतिमा आफू अनुकूल राजनीतिक दल र नेतालाई समर्थन गर्न र विरोध गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेलाडीकै रुपमा चित्रित हुन थालेका छन् ।
सैद्धान्तिक र बैचारिक रुपमा आफ्नो नीति, कार्यक्रम र एजेण्डामा अडान लिने भन्दा आफू अनुकुल सत्ता, पद र प्रतिष्ठाको लागि अनेकौं तर्क र एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै आएका सत्तारुढ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ओली यतिवेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पक्षमा उभिएका छन् ।
ओली कांग्रेससँग उभिनुको खास कारण कुनै नीतिगत पक्ष भन्दा पनि समयानुकूल आफ्नो स्वार्थको लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको साथ, सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्नकै लागि यतिवेला दुई वर्षअघिका एजेण्डालाई अघि सारेका छन् ।
व्यवस्थापिका संसदलाई आफू अनुकूल चलाउन र सरकारकाले गरेको कुनै पनि काम कारबाहीको सदन र सदनका विषयगत कुनै पनि समितिले प्रश्न समेत नउठाउन भन्ने चाहना राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले यतिवेला नेपाली कांग्रेसले अघि सारेका दुई वटा एजेण्डालाई अघि बढाएका छन् ।
संसदीय मुल्य मान्यता र सवैधानिक प्रावधान तथा भावना बमोजिम व्यवस्थापिका संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा रिक्त उपसभामुख पदको निर्वाचन गराउन कांग्रेसले माग गर्दै आएको थियो ।
तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा २०७६ साल भदौ १९ गते फौजदारी अभियोगमा सांसद पदबाटै निलम्वनमा परेपछि सभामुख पद खाली थियो ।
त्यसको एक महिनापछि भएको सभामुखको निर्वाचनबाट अग्निप्रसाद सापकोटा निर्वाचित भए पनि उपसभामुख पदबाट डा. शिवमायाँ तुम्बाहाङ्फेले राजिनामा दिएकी थिइन । उनले राजिनामा दिएको एक वर्ष ६ महिना वितिसकेको छ ।
तर, संसदको सत्तारुढ दल र सभामुखले यस अवधिमा संविधान अनुसार उपसभामुखको निर्वाचन गर्न र गराउन कुनै चासो दिएनन् । संविधान बमोजिम उपसभामुखको निर्वाचन हुँदा विपक्षी दलको भागमा त्यो पद पुग्ने निश्चिित थियो । किनकी संविधानमा सभामुख र उपभामुख फरक दल र फरक लिङ्गको हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
एमाले र माओबादी छुट्टिनु अघि तत्कालिन नेकपा सत्तारुढ दल थियो । उपसभामुखको रिक्त पद पूर्ती गर्नासाथ विपक्षी दलको महिला सांसदको भागमा पुग्ने निश्चित थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकारले गर्ने अनेकौ स्वेच्छाचारी कदम र कार्यको संसदीय समितिले प्रश्न उठाउँदै गर्दा मन परिरहेको थिएन । त्यसमा पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको समेत सहमति लिनु पर्दा प्रधानमन्त्री ओलीलाई टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको थियो ।
त्यसैले उपसभामुखको निर्वाचन गराउना साथ संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रुपमा आउने उपसभामुख आफूअनुकूल नहुने देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुख पदलाई अनन्तकालसम्म रिक्त राख्न चाहेका थिए ।
तर गत फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम सत्तारुढ नेकपा पूर्ववत माओबादी र एमालेमा फर्किएपछि प्रधानजमन्त्री ओलीलाई उपसभामुख पदको निर्वाचन गराउने विषयले तानेको छ । यो विषय प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास वालुवाटारमा बोलाइएको सर्वदलिय बैठकमा प्रवेश गराउन बाध्य भएका हुन् ।
उनले यो विषयलाई स्वीकार गर्नुको पछि खास कारण थियो–माओबादी पृष्ठभूमि भएका प्रतिनिधिसभाका सदस्य अग्नीप्रसाद सापकोटा सभामुख भएको र उनले सरकारको हरेक स्वेच्छाचारी कार्यलाई स्वीकार नगरेका कारण दोष थोपर्न यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको गत पुस ५ गतेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइ दिए पछि माघ २३ गतेदेखि बसेको प्रतिनिधिसभा बैठक सरकारले कुनै विजनेस नदिँदा शोक प्रस्ताव पारित र संवैधानिक निकायका प्रतिवेदन टेबल गर्ने थलोको रुपमा परिणत भएको थियो ।
सरकारले सदनलाई बिजनेस नदिएर सदनप्रति अनास्था फैल्याउने र कमजोर बनाएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी भएपछि सरकारका मन्त्री प्रदीप ज्ञवलीले सदनमा समेत सन्धी सम्झौता सदनमा थन्किएर बसेको भन्दै सभामुखमाथि कटाक्ष गरेका थिए । तर शनिबार बोलाइएको भनिएको सर्वदलिय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुखप्रति आफ्नो असहमति र तितो सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गरे ।
दुई वर्षअघि नै सदनले पास गर्नु पर्ने एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) तत्कालिन सत्तारुढ नेकपाका सांसदको कारणले सदनको फूल हाउसमा टेबल हुन सकेको थिएन । सँधै विपक्षी कांग्रेसमाथि दोष थोपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै दलका कारण सदनमा रोकिएको सो एमसीसीलाई पारित गराउनेको लागि भन्दै पार्टी भित्र अध्ययन समिति गठन गरे ।
सो समितिले प्रतिनिबेदन पनि दियो तर त्यो प्रतिवेदनमा के थियो ? त्यो के हुन्छ ? र अब सत्तारुढ दलले एमसीसीलाई सदनमा अघि बढाउँछ वा बढाउँदैन ? भन्ने विषयमा मौनता साँधेका थिए । तर ओलीको मौनता अब नेकपा विभाजनसँगै अघि बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाको नाम नलिइकन शनिबारको सर्वदलिय बैठकमा ‘आफ्नो पार्टीको असहमति रहेको भन्ने आधारमा एमसीसी रोकेर राख्नु गैरकानूनी, अलोकतान्त्रिक र अनैतिक हो’ भनेर सभामुख सापकोटालाई ठाडै चुनौति दिने काम गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाईमा विगतमा एमाले र माओबादी एकीकृत दल नेकपा हुँदा सभामुख सापकोटा नेकपाकै इसारामा चल्ने गरेको खुलासा पनि गरेका छन् । तर, झण्डै दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको सो प्रस्ताव किन रोकिएको भनेर ओलीले अहिले मात्र किन प्रश्न गरे ? भन्ने गम्भीर आशंका गर्न सकिन्छ ।
ओलीले शनिबार बोलाएको भनिएको सर्वदलिय बैठकमा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिइरहेको नेकपा माओबादीको तर्फबाट भने कोही पनि उपस्थित भएनन् । सर्वदलिय बैठकमा अधिकांस समय नेकपा माओबादी, त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाबिरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका ओलीले विपक्षी कांग्रेसको बारेमा भने एक शब्द पनि टिप्पणी गरेनन् ।
ओलीले माओबादी अध्यक्ष दाहाललाई फोन गरेर सर्वदलिय बैठकमा बोलाएको दाबी गरे पनि प्रचण्डको सचिवालयले कुनै पनि चिठी, पत्र वा निमन्त्रण प्राप्त नभएको जनाएको छ । प्रचण्डका सहयोगी विष्णुप्रसाद सापकोटा ‘जुगल’ले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष दाहाललाई टेलीफोन गरेर कुराकानी गरे पनि सर्वदलिय बैठकको लागि शनिबार आउनु भनेर निमन्त्रण नआएको बताए ।
सर्बदलिय बैठकमा विपक्षी जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई पनि अनुपस्थित बने । यसले पनि जसपा भित्र सत्तामा सहभागिता हुने विषयले सम्भावित विग्रहलाई आमन्त्रण गरिरहेको स्वत पुष्टि हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दल नेकपा एमाले भित्रबाटै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालबाट टाढिँदै गएपछि र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको सहयोग र समर्थनमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्न थालेपछि कांग्रेसको शरणमा पुगेको राजनीतिक बृत्त भित्र चर्चा हुने गरेको छ ।
कांग्रेसको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेशमा माओबादी, जनमोर्चा र जसपाले एमाले नेतृत्वको मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको, प्रदेश १ मा एमाले नेतृत्वकै शेरधन राईबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन्े विषयमा छलफल चलिरहेको र कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसको समर्थन तथा एमालेकै ४ सांसदले फ्लोर क्रम गरेर माओबादी नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगाएको घटनाबाट प्रधानमन्त्री ओली तर्सिएको बालुवाटार निकट स्रोतले जनायो ।
अन्य प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धन बन्दै जाँदा जसपाले संघीय सरकारमा समेत आफ्ना बिरुद्धको मोर्चाबन्दीमा सहभागी होला भन्ने त्रासले ओलीले कांग्रेसकोृ एजेण्डालाई अघि बढाएर सत्ताको आसन डगमगाउनबाट बचाउन खोज्दैछ ।
माओबादीलाई एक्ल्याउने, मधेशबाद र कांग्रेसलाई साथ र समर्थनमा लिने ओलीको रणनीति रहेको एमाले नेताहरुको बुझाइ छ ।
आफू निकटका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन तयारी हुँदै गर्दा त्यहाँ आइतबार प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशमा गत साता नै मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिसकेका छन् ।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...