
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं । जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी सदस्यबाट कारवाही गरी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएका चार प्रदेश सांसदले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेरबिरुद्ध नेकपा माओबादी र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजबादी पार्टीका ति चार सांसदले पुन सो निर्णयबाट पछि हटेका थिए ।
आफूलाई सहयोग गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले चारै सांसदलाई प्रदेश सरकारको मन्त्री बनाएका थिए । जसपा विवादकै बीच मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकार जोगाउन विपक्षीको अविश्वस प्रस्तावको हस्ताक्षर फिर्ता लिएका सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यदव, सुमन शर्मा र कल्पना पाण्डेलाई जसपा अध्यक्ष यादवले कारबाही गरेका थिए ।
जसपा अध्यक्ष यादवको सिफारिसमा प्रदेशसभा सदस्यबाट प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले वैशाख १६ गते पदमुक्त गरेका थिए । पदमुक्त भएपछि जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेशसभामा पत्र पठाई जसपाले उनीहरूमाथि कारवाही नगरेको र प्रदेश समिति नै नबनेकाले प्रदेशको काम प्रदेशसभा संसदीय दलले नै गर्ने दाबी गरेका थिए ।
सभामुख घर्ती माओवादीबाट प्रदेशसभामा निर्वाचिन भएकाले ठाकुरको पत्र बेवास्ता गर्दै यादव पक्षको कारवाही सदर गरेको भन्दै चारैजना सांसद सो निर्णयविरुद्ध आइतबार रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका हुन् ।
काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहमहामन्त्रीमा नेताहरू हरि ढकाल, निशा डाँगी र असिम शाह निर्वाचित भएका छन् । चितवनको...