- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ विकल्प,
काठमाडाैं-सर्वोच्च अदालतले मन्त्री बनेका गैर सांसद ७ जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिना मात्र मन्त्री हुनसक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई गरिएको नियुक्ति र सपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकुल नभएकाले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानअन्तर्गतको बाल अधिकार उपसमितिले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई कुनै पनि...
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहमहामन्त्रीमा नेताहरू हरि ढकाल, निशा डाँगी र असिम शाह निर्वाचित भएका छन् । चितवनको...
