एमाले बागमतिका १४ प्रदेश सांसदले बुझाए दलका नेता पौडेललाई स्पष्टिकरण

नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल – झलनाथ खनाल पक्षधर बागमतिका १४ प्रदेश सांसदले पार्टीको प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा प्रदशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल समक्ष स्पष्टिकण पत्र बुझाएका छन् । स्पष्टिकरण सोधिएका सबै सांसदले एउटै ढाचामा जवाफ पठाएका छन् ।

गत जेठ ६ गते राष्ट्रियसभा सदस्यको रिक्त एक स्थानको लागि बागमति प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा एमालेका आधिकारिक उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई मत नदिएर अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै दलका नेता पौडेलले ६ गते नै २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेका थिए ।

एमालेमा बढ्दै गएको बिबादपछि गत फागुन अन्तिममा माओबादी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको बिरुद्ध एमालेकै नेपाल समूहले नेपाली कांग्रेस, माओबादी केन्द्र र जसपाको समर्थनमा डा. खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाएका थिए । निर्वाचनमा देवकोटा बिजयी भए।

ईमेलमार्फत १४ सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । उनीहरुले २०७८ जेठ ०६ गते भएको राष्ट्रियभा सदस्यको लागि भएको उपनिर्वाचनमा कसले कसलाई मतदान गर्याे भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्दै स्पष्टीकरण सोधिनु स्वयं गैरकानूनी र अलोकतान्त्रिक, पूर्वाग्रह र दुराशायुक्त भएको जनाएका छन् ।

उनीहरुले कुनै पनि मतदातालाई कुन उम्मेदवारको पक्षमा मतदान गरिएको हो भनी सोध्ने अधिकार कानूनले कसैलाई पनि नदिएको भन्दै यस्तो प्रश्न आफैमा अनुचित रहेको र अनुचित प्रश्न सोधेर अनुशासन बिरोधी करार गर्न खोज्नु आफैँमा गलत कार्य भएको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरुले आफूहरुबाट राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको विधान, २०७७ का कुनै पनि प्रावधान विपरीत कुनै पनि काम भएको छैन र दलको विधानका सम्पूर्ण दफालाई अक्षरश पालना गरी काम गरेको दाबी गरेका छन्।

जवाफमा उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको बजेट गत वर्ष प्रदेश सरकारले बिनियोजन गर्दा विभेद गरेको, मुख्यमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत भएको भनी संसदीय दलको छ दिनसम्म चलेको बैठकमा गुनासो भए पनि संवोधन नभएको जनाएका छन् ।

उनीहरुले समानरुपमा प्रदेशमा बजेट बिनियोजन गर्ने भनी तत्कालिन आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिवको प्रतिबेदन कार्यान्वयन भएको, तत्कालिन नेकपाका ४५ सांसदले मुख्यमन्त्रीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा छलफल नगरेको पृष्ठभूमि प्रस्तुत गरेका छन्।

स्पष्टिकरणको जवाफ लेखेका ति सांसदहरुले गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपाका सांसदहरु एकीकरण हुनुपूर्वको पूर्ववत अवस्थामा फर्किईसकेपछि एकीकृत पार्टीको समयमा भएका गतिविधिलाई पूर्वाग्रह साँधेर स्पष्टिकरण सोधिएको भनेका छन् ।

उनीहरुले आफूबाट अनुशासन उल्लंघनका कुनै काम नभएकोले संसदीय दलको विधान २०७७ को दफा २५ को उपदफा ३ को क, ख, ग, घ र ङ बमोजिमका अनुशासनका कारबाही भोग्नु नपर्ने दाबी गरेका छन् ।

यसरी बागमतिका मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता पौडेलसमक्ष स्पष्टिकरण पेश गर्ने प्रदेशसभाका १४ सांसदहरुमा पार्टी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, बसन्त महर्जन, रचना खड्का, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, मुनु सिग्देल, इन्द्रमायाँ गुरुङ, मिना ज्ञावली, बसुन्धरा हुमागाईं, लक्ष्मण लम्साल, कुसुमकुमार कार्की र पार्वती सिल्वाल छन् ।