प्रधानन्यायाधीशबाट जुनियर र विवादित न्यायाधीशलाई इजलासमा राखेपछि..

संवैधानिक इजलासको संरचनाबाट निष्पक्ष न्याय निरुपणमा आशंका गर्दै २ न्यायाधिश अलग

नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाईको लागि रोष्टर मिचेर कनिष्ठ र स्वार्थ वाझिएका न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलास गठन गर्दा समावेस गेको भन्दै दुई बरिष्ठ न्यायाधीश इजलासबाट अलग भएका छन्।

गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमबिरुद्ध विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालगायतले सार्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेका थिए।

सो मुद्धाको सुनुवाईको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। तर इजलासमा राखिएका २ न्यायाधिश कनिष्ठ भएकाले रोष्टर मिचिएकाले मुद्धासँग स्वार्थ बाझिएको भन्दै निबेदकको तर्फबाट वकालत गर्ने कानून व्यवसायीले माग गर्दै आएका थिए।

इजलास गठनमाथि नै निवेदकले प्रश्न उठाएपछि दुई न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले हालको संवैधानिक इजलासको संरचनबाट आफूहरूलाई निष्पक्ष न्याय निरुपण हुन्छ भन्नेमा आशंका रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

दुई न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले इजलासमा रहेका न्याायधिश बमबहादुर श्रेष्ठले नेकपाको आधिकारिकता बिबादको सम्वन्धनमा आदेश दिएको र सो आदेशमाथिको पुनरावलोकनमा निस्सा नदिने न्यायायाधीश तेजबहादुर केसीमाथि निवेदकले प्रश्न उठाउँदा समेत इजलासबाट अलग हुन नचाहेपछि यस्तो राय दिएका हुन्।

उनीहरुले इजलासको यही संरचनाबाट अघि बढ्दा न्यायिक निष्पक्षता र पवित्रतामा आशंका हुने स्थिति पर्दैन वा निवेदकपक्षले व्यक्त गरेको आशंकालाई निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन सकेको अवस्था नदेखिएको जनाएका छन्।

न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले आफ्नो रायमा भनेका छन्,‘प्रस्तुत बिबाद प्रारम्भिक सनुवाईकै क्रममा रहेको र विवादको विषयवस्तुमा प्रवेश गरी कसैले आदेश गरिसकेको अवस्था समेत नभएकोले हालको अवस्थामा हामीले आफूलाई इजलासबाट अलग भएको जानकारी गराउनु उपयुक्त देखेका छौं।’

उनीहरुले पछि प्रधानन्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलासको मुद्दा हेर्न रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरुसँग छलफल र परामर्श गरी एउटा विवेकसम्मत आधारमा इजलास गठन भएमा र आफूहरुलाई संलग्न गराउन उपयुक्त देखेमा हाल पेश भएका सोसहित अन्य मुद्दाहरुमा न्यायको लागि सहर्ष आफ्नो सेवा दिन तयार रहेको बताएका छन्।

उनीहरुले आफूहरुले अनुशरण गरेको न्यायाधीशहरुको आचार संहिताले कुनै पनि विवादको निष्पक्ष निरुपण गर्न नसक्ने भएमा इजलासबाट अलग रहनु पर्ने र आशंकाको स्थिति भएमा न्यायाधीशले त्यस्तो विवादको सुनुवाई वा न्याय निरुपण गर्नबाट आफूलाई अलग रहनुपर्छ भनेकाले सोही अनुसार नभएको आसय समेत व्यक्त गरेका छन्।

बरिष्ठत दुई न्यायाधीशको यो रायले बिबादस्पद न्यायकर्मी सहकर्मी श्रेष्ठ र केसीलाई समेत अलग हुन दबाब दिएको छ। त्यति मात्र होइन, रोष्टर मिचेर मापदण्ड बिना बरिष्ठ न्यायाधीशलाई लत्याएर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई पनि गतिले सबक सिकाएको छ।

उनीहरुले संहिताले निष्पक्षतामा आशंका गरिने स्थिति हुनु मात्रलाइृ पनि मुद्धाको न्याय सम्पादनबाट न्यायाधीश अलग रहनको लागि पर्याप्त कारण र आधार मानेको तर्क अघि सारेका छन्।

न्यायाधीशले अनुचित वा अनुपयुक्त काम मात्र होइन अनुुचित वा अनुपयुक्त छ भन्ने आशंका हुनेसम्मका कार्य पनि गर्नुहुँदैन भन्ने हेक्का राख्न समेत उनीहरुले राय दिएका छन्।

न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीलाई लक्षित गर्दै रायमा ‘आफूले निर्णय गरेको मुद्धा भित्र सो निर्णयका उप उत्पादन –बाई प्रोडक्ट मुद्धा पनि पर्छन भन्ने कुरा हामी न्यायाधशिहरुले राम्रोसँग बुझ्दछौं । हामीहरुले मुद्धा आफू रहितको इजलासमा पेश गर्नु भनी आदेश गर्ने परम्परा बसालेका छौं’ भनेका छन्।

न्यायाधिश श्रेष्ठप्रति लक्षित गर्दै उनीहरुको रायमा गत फागुन २३ मा अन्तिम आदेश भएको रिट र हालको रिट निवेदनहरुमा उल्लेखित पक्ष, विपक्ष र विषयबस्तुलाई नियालेर हेरेमा सो फैसलाको उप उत्पादन हामी समक्ष प्रस्तुत विवादहरु हुन भन्ने निष्कर्षमा जो कोही पनि पुग्न सक्छ भनेर निष्कर्ष निकालेका छन्।

‘अदालतको न्यायिक स्वतन्त्रता र इजलासको निष्पक्षताको लागि मुद्दाको सुनुवाईबाट सहकर्मी माननीय न्यायाधीशहरु अलग भएको भए उचित हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लागेको छ’ भनेर न्यायाधीश कार्की र भट्टराईले प्रष्टसँग आफ्नो राय दिएका छन्।

यसअघि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले आगामी दिनमा संवैधानिक इजलास विवेकसम्मत रुपमा गठन गरेमा आफूहरु बस्न तयार रहेको बताएका छन्। प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गरेर मुद्दाको पेशी आगामी २३ गते तोक्ने बताएका थिए।

श्रेष्ठ र केसीले संवैधानिक इजलासबाट अलग नहुने आदेश मंगलबारको सुनुवाईमा दिए पनि कार्की र भट्टराईले अलग हुने राय पेश गरेका हुन्।

संवैधानिक इजलासमा मंगलबार भएको सुनुवाइपछि नयाँ पेशी २३ गतेका लागि तोकिएको छ। छलफलपछि संवैधानिक इजलास संचालन सम्बन्धी नियमावली २०७२ शंसोधनका लागि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट निर्णय गरेर न्याय परिषद्मा पेश गर्ने सहमति भएको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताएका छन्।

इजलास गठनको लफडा नै न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसी

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटन लगायतका विषयमा परेका निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि गत शुक्रबार इजलास गठन गरेका थिए। इजलासमा उनी सहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ थिए।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणाले वरिष्ठताका आधारमा नभएर आफ्नो इच्छा अनुसार न्यायाधीश चयन गरेपछि निवेदक पक्षका वकिलहरुले असहमति जनाएका थिए।

इजलासमा रहेका श्रेष्ठ नेकपा विघठनको फैसला गर्ने न्यायाधीश हुन्। केसी र श्रेष्ठलाई इजलासबाट अलग नगरेमा इजलासबाट आफूहरु अलग हुने संकेत कार्की र भट्टराईले दिएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च अदालतका दोश्रो बरियताका कार्की र सातौं बरियताका भट्टराईलाई इजलासमा राखे पनि तेश्रो बरियताकी मीरा खड्कालाई राखेका थिएनन् । इजलासमा एघारौं बरियताका केसी र बाह्रौं बरियताका श्रेष्ठलाई राखेका थिए।

चौथो बरियताका हरिकृष्ण कार्कीलाई पनि स्वार्थ बाझिएका कारण सो मुद्धाको सुनुवाईको लागि गठित इजलासमा समावेस गरिएको छैन। हरिकृष्ण कार्की २०७२ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए।

वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन हुँदा अब राणासहित दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का छैठौं बरियताका इश्वरप्रसाद खतिवडा र सातौं बरियताका भट्टराई इजलासमा पर्ने निश्चित छ।

पाचौं बरियताका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ हाल परिवारका सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएकाले आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनी यसअघिको संसद विघटनबिरुद्धको रिट निबेदन सुनुवाईमा समेत बसेका थिए।

संवैधानिक इजलास गठन गर्दा यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश चेलोन्द्र शम्शेर जबरासँग कानून व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि उनले स्वार्थ बाझिएका कारण न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई इजलासबाट अलग गरी सपना मल्ल प्रधानलाई राखेका थिए । त्यसबेला पनि खड्कालाई राणाले इजलासमा राखेका थिएनन् ।