
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको चुनावी सरकारले बजेट मार्फत चुरे दोहनबाट व्यापार घाटा न्यून गर्ने नीति लिएकोमा विपक्षी नेपाली कांग्रेसहितका अन्य राजनीतिक दलदेखि आमनागकिले आपत्ति जनाएका छन्।
विगतमा चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरिंदा पानीका स्रोतहरु सुक्ने, भू–क्षय बढ्ने र पर्यावरणलाई गम्भीर असर परेको अध्ययन विश्लेषणको आधारमा शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति’ गठन गरेर चुरे क्षेत्रको दोहन रोक्न र चुरे संरक्षण गर्ने काम गरेको थियो।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीमा रोक लगाउने त्यसबेलाका निति र निर्णयलाई विस्थापित गर्दै ‘ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न’ भन्ने नारा ओली नेतृत्वको सरकारले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी कार्यक्रम ल्याउनु ‘खरानीको ब्यापार गर्न घर जलाए जस्तो’ मात्रै भएको कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेस सभपाति शेरबहादुर देउवाले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै ब्यापार घाटा मुलुकले ब्यहोरिरहेको अवस्थालाई लिएर व्यापार सन्तुलनमा ल्याउन तराई–मधेस र समग्र देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने कदम चाल्नु किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन र त्यो नै उचित विकल्प होइन भनेका छन्।
कांग्रेसले सरकारको सो नीतिलाई प्रकृति विरुद्धको अपराध र देशको तराई–मधेस क्षेत्रलाई भविष्यमा मरुभूमिकरण गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
सभापति देउवाले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्नेगरि हचुवाका भरमा बजेटमा नितिगत भ्रष्टाचार गर्दै ल्याइएको राष्ट्रका लागि दुरगामी घातको कार्यक्रम फिर्ता लिन सरकारलाई चेतावनी दिन दिएका छन्।
चुरे दोहन गर्ने सरकरको नीति निर्णयको सर्बत्र आलोचना भए पनि सरकारले अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यलाई विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएर सो नीतिगत निर्णयको बचाउ गर्न खोजेका छन्।
उनले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको र चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातवरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको दाबी गरेका छन्।
उनको वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरे, भावर शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने र चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिटी, बालुवा लगायत निर्माण समाग्री दोहन हुन नदिने नीतिको मूल मर्म भएको दाबी पनि गरेका छन्।
सरकारले वातवरणीय प्रभाव मुल्यांकनको आधारमा खानी जन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको पविहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोपवे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल समेत छुट दिने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...