
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति नैं महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पटक पटक प्रश्न गरेपछि आइतबार मुद्दाको सुनुवाई खाजा समयअघि हुन सकेन।
प्रधानन्यायाधीश राणाले बरिष्ठताको आधारमा चार न्यायाधिशलाई राखेर इजलास गठन गरेको बताउँदा पनि बरिष्ठ न्यायाधिश दिपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईसहित ११ जना न्यायाधिश संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै विपक्षी वकिलले तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधिश राणाले अबहेलनाको कसूर आकर्षित हुने चेतावनी दिए।
प्रधानन्यायाधिश राणाले चारजना अधिवक्ताले पेस गरेको निवेदन अवहेलना सम्बन्धी कसूर आकर्षित हुने खालको रहेको भन्दै आफूले सम्झाउन खोजेको बताएका थिए। उनले खाजा समयपछि यस सम्वन्धमा स्पस्ट गर्ने बताएका थिए।
संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले ‘अमुक वकिलले इजलासमा प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीश परिवर्तन हुने र अरुले उठाउँदा मानहानी किन लाग्ने ?’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
उनले भने, ‘कुनै पनि न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भनेर दावी गर्नु कसुर हो। त्यसैले निवेदन दिनेहरुलाई सम्झाउनु मेरो कर्तव्य हो । यसमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ३७ अनुसार कसुर ठहर सक्छ।’
यसअघि रिट निवेदक पक्षका वकिलहरुले संवैधानिक इजलासमा रहेका दुई जना न्यायाधिश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको सो मुद्धामा स्वार्थ बाझिएको र सर्वोच्च अदालतका जुनियर न्यायाधिश भएको भन्दै रोष्टरको आधारमा बरिष्ठ न्यायाधिशलाई राख्न माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक इजलासमा परेका दुई न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीको विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले दुई न्यायाधीश रहने हो भने आफूहरू इजलासमा नबस्ने राय दिएका थिए।
श्रेष्ठ नेकपा एकता बदर सम्बन्धी फैसलामा संलग्न र केसी पनुरावलोकनको निस्सा नदिने फैसलामा संलग्न रहेको भन्दै रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरु शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराईलगायतले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
केसी र श्रेष्ठले भने नेकपा विवाद सम्बन्धी मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा अलग रहेको भन्दै आफूहरू इजलासबाट बाहिरिनु नपर्ने राय दिएका थिए।
आइतबार पुनर्गठित इजलासमा सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठताको दोश्रो नम्वरका न्यायाधिश दीपक कार्की र सातौं बरियताका आनन्दमोहन भट्टराई परेका छन् भने एघारौं बरियताका केसी र बाह्रौं बरियताका श्रेष्ठ परेनन्।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल,बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, अग्नि खरेल लगायतले कार्की र भट्टराई संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिन सुझाव दिएपछि मुद्दा सुनुवाइको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो।
सहकर्र्मी न्यायाधीशमाथि आक्षेप लगाएर बाहिरिएका न्यायाधीशले इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर उनीहरूको छ। न्यायाधीश इश्वर खतिवडाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भएको भन्दै शंका नगर्न आग्रह गरे पनि सरकार पक्षका वकिलले दुई न्यायाधीश हट्नुपर्ने अडान छाडेनन्।
प्रधानन्यायाधिश राणाको संयोजकत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा बरियतामा दोश्रो नम्वरका कार्की, तेश्रो नम्वरकी मिरा खड्का, छैठौं नम्वरका इश्वर खतिवडा र सातौ नम्वरका भट्टराई रहेका छन्।
बरियताको चौथो नम्वरमा रहेका न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री ओली २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएकाले स्वार्थ बाझिने देखेर अलग भएका छन् भने पाचौं बरियताका न्यायाधिश विश्वम्भर श्रेष्ठ अघिल्लो पटक पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुुनुवाईको क्रममा संवैधानिक इजलासमा थिए।
न्यायाधिश श्रेष्ठ हाल कोरोना संक्रमित भएका कारण घरमै आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यसैले बरियताका छैठौं र सातौं न्यायाधिश बरिष्ठताको क्रममा संवैधानिक इजलासमा रहेका हुन्।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...