
नयाँ बिकल्प
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत शुक्रबार जेठ २१ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयप्रति सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्रप्रसाद शाहले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट दायर गरेका थिए।
रिट भने सोमबार मात्रै दर्ता भएको थियो। न्यायाधीश खतिवडाले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकारी वकीललाई पनि झिकाउने आदेश गरेका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्त त्रिपाठीले निवेदकले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएकाले दुबै पक्षको छलफल पछि मात्र अन्तरिम आदेश दिने भन्दै असार ८ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको जानकारी दिए। अदालतले सरकारकोसमेत कुरा सुनेर निर्णय लिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ शुक्रबार जनता समाजवादी पार्र्टी (जसपा) नेपालको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए।
रिटमा संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गतको वर्तमान सरकार कामचलाउ भइसकेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारसहितका महत्वपूर्ण काम गर्न नपाउने दाबी गरिएको छ।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...