
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार नेतालाई पार्टीको कार्यकारिणी समितिले बहुमतको आधारमा कारबाही गरेको विषयमा निर्वाचन आयोगले तठस्थता देखाउनुलाई गम्भीर आशंका गरिएको छ।
जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा गत जेठ १७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्दै अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट बर्खास्त गरेको थियो।
पार्टीको विधान २०७७, राजनीतिक दलसम्वन्धी नियमावली र कानून बमोजिम पार्टीको कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा भएको निर्णयलाई समेत निर्वाचन आयोगले अश्वीकार गर्ने कार्यप्रति गम्भीर आशंका व्यक्त गरेको हो ।
उपेन्द्र यादवको गत जेठ १७ गते गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिने भन्दै जेठ ३० गते निर्णय गरेको विषयलाई लिएर जसपाको यादव पक्षले आपत्ति जनाएको हो। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष यादवले त्यसका बिरुद्ध कानूनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएका छन्।
कार्यकारिणी समितको निर्णयसहित यादव पक्षले निर्वाचन आयोगलाई पार्टीका ४ नेता कारबाहीमा परेको जानकारी दिएको थियो ।
आयोगले आफ्नो कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिएको घटनालाई आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको जसपाले ठहर गरेको छ।
‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हीत अनुरुप गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षता माथि नै गंभीर शंका उत्पन्न भएको छ’, यादवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जनाइको छ।
जसपाका अर्का महन्थ ठाकुरले पनि यादवलाई पार्टीबाट हटाएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्णय भन्दै निवदेन दिएका थिए। तर, आयोगले आइतबार दुवै पक्षको निर्णय विधानसम्मत नभएको भन्दै अध्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
आफूहरुको मागप्रति आयोग निर्णयविहीन रहनुले आयोग जिम्मेवारी, संवैधानिक र कानुनी दायित्वबाट पन्छिएको प्रस्ट भएको दाबी यादबले गरेका छन्।
आयोगले अपव्याख्या गरी पार्टी विधानविपरीत काम गर्ने, दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले वैधानिकता दिन खोजिएको यादवले गम्भीर आरोप लगाएका छन्।
जसपा अध्यक्ष यादवले पार्टीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको पछिल्लो निर्णय मान्य नहुने बताएका हुन्। आयोगले मागेबमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाउँदा समेत अस्वीकार गरिएको यादबले आपत्ति जनाएका हुन्।
विगतमा समेत निर्वाचन आयोगले ऋषि कट्टेल नेत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दल आयोगमा दर्ता भएको थाहा पाउँदा पाउँदै सत्ताको प्रभावमा परेर नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रबीच एकीकृत बनेको दलको नाम पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भनेर भनेर दर्ता गराएका थिए ।
आयोगले दुई वर्षसम्म कट्टेलको निवेदन र अनुरोधलाई लत्याएपछि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउनु परेको थियो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नै नेकपावको आधिकारिकता कट्टेललाई दिएको थियो । सानो भन्दा सानो विषयमा समेत सत्ताको प्रभावमा पर्दा निर्वाचन आयोग संवैधानिक अंग भन्दा पनि कार्यकारिणी संस्थाको छायाँ र प्रभावमा काम गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
निर्वाचन आयोगमा दुई वर्षअघि नेपाल सरकारका निवर्तमान सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई नियुक्त गरिएको थियो। उनको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को बिबादस्पद बैठकको निर्णयबाट भएको थियो।
संवैधानिक आयोगको प्रमुख आयुक्त भएर पनि थपलिया बेला बेला प्रधानमन्त्रीको निवासमा गएर अनौपचारिक र औपचारिक छलफलमा जाने गरेका छन्।

काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...