
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौंः पार्टीको ह्वीप उलंघन गरेको भन्दै कारबाहीमा परेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लुम्बिनी प्रदेशसभाका चार सांसदको मुद्दा अब सर्वोच्च अदालतलको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
चार प्रदेश सांसदले दर्ता गरेको रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले रिटको छिनोफानो पूर्ण इजलासबाट गर्ने गरी पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो।
यसअघि निलम्बनमा परेका सांसदहरुको पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनीहरु पद जोगिएको थियो। जसपापा कार्यकारिणी समितिको निर्णयअनुसार संसदीय दलको पत्रका आधारमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले चार सांसदलाई निलम्बन गरेको थियो।
यसरी निलम्बनमा परेका प्रदेश सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध सांसदहरु अदालत गएका थिए। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकार ढाल्न अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए। अविश्वासको प्रस्तावमासमेत हस्ताक्षर गरेका चारै जनालाई पोखरेलले मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न क्षेत्रमा स्वयंसेवकका रूपमा सेवा गर्न इच्छुक ४५ देखि ७५ वर्ष उमेर समूहका नागरिकसँग आवेदन माग...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयकमाथि विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भएको...
काठमाडौं । छठको निहुँ बनाएर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा मधेश प्रदेश ओर्लिएका छन् ।...