
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले दशक लामो हिंसाको अन्त्य गर्न सकिए पनि दलित समुदायमाथि अनेक प्रकृतिको हिंसा अन्त्य हुन नसकेको भन्दै जातिय विभेदको एक घटनामा मन्त्रीको व्यवहारप्रति गम्भीर प्रश्न उठान भएको जनाएको छ।
रुपा सुनारलाई दलित भएकै आधारमा कोठा भाडामा नदिएको अभियोग लागेकी सरस्वति गुरुङलाई प्रहरी बृत्त सिंहदरबारबाट छुटाउन शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ नै प्रत्यक्ष सहभागी भएको घटनालाई लिएर कांग्रेसले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले ‘घटनाको अनुसन्धान, कार्वाही र समाधानको विधिलाई पन्छाएर कानूनी र नैतिक कोणबाट समेत अनुचित हुने गरी राज्यवादी रहने मुद्दामा मन्त्रीको भूमिका एक पक्ष हुनु के तार्किक र न्यायोचित छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’ भनी प्रश्न गरेका हुन्।
शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउन, समाजमा आरोप–प्रत्यारोप एवं द्वन्द्व बढ्न नदिन जिम्मेवार राज्यले बिशेष सतर्कता र गम्भीरता राख्न नसकेको भन्दै शर्माले जिम्मेवार भूमिकाबाट राज्यलाई विमुख गराउन खोजिएको भनी आशंका व्यक्त गरेका छन्।
‘द्वन्द्व निरुपण होइन भड्कावलाई बल पु¥याउने मन्त्रीको भूमिका ब्यक्तिगत स्वेच्छाचारीता कि राज्यकै प्रतिनिधित्व ? मन्त्रीले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका होइनन् भने अझै किन मन्त्री कायम?’ शर्माले प्रश्न गरेका छन्।
उनको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘राज्यको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण बनाउन सकिन्न भने हिजो गाइएका समानताका गीतहरु र आज संविधानमा लेखिएका न्यायका अक्षरहरुको मुल्य के बांकी रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?’
प्रश्न रुपा सुनार र सरस्वती प्रधान बीचको संवाद र विवादको मात्रै नभई सो प्रकरणले उजागर गरेको हाम्रो समग्र अनुहारको धुलो सफा गर्ने या ऐना पुछ्ने भन्ने देखिएको कांग्रेसले दृष्टिकोण राखेको छ।
‘विभेदका कारण अनेक अपमान, अवहेलना र हत्या समेत समाजमा जारी छ, शिक्षण अस्पतालबाट अजित मिजारको लाश अझै उठेको छैन, नवराज विकहरुको घटना आलै छ। पछिल्लो घटनामा राज्यकै भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ’ कांग्रेसले भनेको छ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीनबहादुर विश्वकर्माले तनहुँ स्थायी घर भई काठमाडौंमा बस्दै आएकी रुपा सुनारलाई बबरमहलस्थित कोठा भाडामा बस्ने मौखिक सहमति भएपनि सरस्वती प्रधानले पछि कोठाभाडा नदिने भनी गरेको निर्णय विभेदपूर्ण रहेको बताएका छन्।
नेता विश्वकर्माले जातको आधारमा विभेद गरेका कारण प्रधानलाई कारबाहीको लागि प्रहरीले हिरासतमा लिएको तर अनुसन्धान तहकिकात चलिरहेकै अवस्थामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले पदीय दायित्व समेत विर्सिएर सरकारी वकिलको कार्यालय र प्रहरीलाई दबाब दिइ आफ्नै गाडीमा राखेर घर लगेको घटनाले जाति विभेद गर्नेलाई संरक्षण गरेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठमाथि पनि कारबाहीको माग गरेका छन्।
विश्वकर्माले कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्ने मन्त्री श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्न र दलित समूदायमाथि हतोत्साहित गरी साम्प्रदायिकताको रुप दिन गरी केही व्यक्तलाई भड्काउन खोजेकोले रुपा सुनारको घटनालाई तोडमोड नगरी न्याय दिलाउन माग गरेका छन्।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...