राणाकाे प्रश्न खरेललाई–१४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा कहाँ गल्ती भयो ? – Naya Bikalpa
November 21, 2026, Saturday      Epaper

राणाकाे प्रश्न खरेललाई–१४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले प्रधानमन्त्री दाबी गर्दा कहाँ गल्ती भयो ?


नयाँ बिकल्प,

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादीका सबै र एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको केही सांसदको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दा कहाँ गल्ती भयो? भनी कानून व्यवसायीलाई प्रश्न गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै गरेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेललाई प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कुनै सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको आधारमा कारवाही गर्ने व्यवस्था कहाँ छ भनी प्रश्न गरेका हुन्।

राणले संविधानको धारा ७६ को २ र ७६ को ५ बीचको फरक के हो भन्ने प्रश्न गरेपछि अधिवक्ता खरेलले ‘यस विषयमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि हेर्नुपर्ने’ जवाफ दिएका थिए।

खरेलको प्रतिवाद गर्दै प्रधानन्यायाधीशले ‘राजनीतिक दलसम्वन्धी ऐन यही छोड्नुस् । सविधानका सबै धारा र उपधारा स्वतन्त्र छन्। उपधारा ५ स्वतन्त्र हो भन्ने अनि अरु धारासँग जोडेर पृथक पृथक व्याख्या गर्न मिल्छ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए।

खरेलले धारा ७६को उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने वा नसक्ने आधार राष्ट्रपतिले नै हेर्ने तर्क गरे। जबराले धारा ७६को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दावी परेपछि हस्ताक्षर सनाखत कसले गर्ने हो भनी प्रश्न गरे।

खरेलले त्यसरी अर्को दलको सांसदलाई समर्थन गर्ने कल्पना संविधानमा नै नगरिएको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन छ, ह्वीप लाग्छ भन्ने छ, त्यसो भएर यो सम्बिधान र कानुनमा लेखिने कुरा होइन’ भनी तर्क प्रस्तुत गरे।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भनी राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने पनि तर्क गरे। उनले भने ‘निर्णय राष्ट्रपतिले गर्ने हो, आदेश राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने हो। टेक्निकल्ली राष्ट्रपतिमाथि परमादेश जारी हुनै सक्दैन।’

प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘अदालतले परमादेश जारी गर्यो र राष्ट्रपतिले मान्दिन भन्नुभो भने के हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ’ भनी प्रश्न गर्दा खरेलले भने, ‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । अदालतले त्यसरी परमादेश जारी गर्ने आफूले अनुमान गरेको छैन।’

खरेलले अदालत कुनै खेलको रेफ्री मात्र भएको जिकिर गर्दै अदालतले प्रधानमन्त्री नै नियुक्त गर्न नमिल्ने दाबी गरे। अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिए वैचारिक आधारमा बनेका दलहरु टुक्रा टुक्रा हुने खरेलको दाबी थियो।

इजालासका थुप्रै पश्नहरुको जवाफमा खरेलले राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गरेकोले यसमा न्यायिक पुनरावलोकन नहुने, प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद् विघटन संविधानअनुसार गरेको तर सांसदहरूले दलको अनुशासन तोडेको तर्क गरिरहे।

विश्वासको मत नपाउने निष्कर्षसाथ प्रधानमन्त्री ओलीले मार्गप्रशस्त गरेको दाबी गरेका खरेलले भने, ‘जसपाले अन्तिम समयमा समर्थन गरेकाले उहाँ उपधारा ५ मा जानुभएको हो । शेरबहादुर देउवा पनि त त्यही प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको हो।’ खरेलले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले उपधारा २ लाई नै कोट गरेकोले धारा ५ उपधारा २ नै हो भनेर तर्क गरे ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ८९ बाट बनेको हो। संविधानका सबै धारा स्वतन्त्र हुन्। अरुसँग जोड्न त मिल्छ तर आफैँमा स्वतन्त्र हुन् नि त। त्यसले गर्दा यो उपधारालाई यसरी अरुसँग जोडेर व्याख्या गर्न मिल्ला र ? जबकि दुवै पक्षबाट यो उपधारा संसारकै अनौठो भनेर भनिँदै आएको छ।

तर खरेलले जवाफमा भने, ‘एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्कोलाई समर्थन गर्न मिल्छ र ? ए बाबा, जो स्वतन्त्र सांसद छन्, ती स्वतन्त्र रूपमा आउँछन्। तर, दलको सदस्य भने सांसदको रूपमा आए पनि दलको निर्णयमा आउँछन्। नाम नखुलेका, पद, दल नखुलेका र आधा दल यता, आधा उता भएका सांसदको भरमा देउवाले कसरी विश्वासको मत पाउलान? उनलाई समर्थन गरेका एमाले र जसपाका सांसदलाई भोलि ह्वीप लाग्यो भने विश्वासको मत पाउन सक्दैन भनेर राष्ट्रपतिले दाबी खारेज गर्नुभएको हो।’

राणाको प्रश्न थियो, ‘राष्ट्रपतिले नै आव्हान गरेको सरकार गठनको दाबी उहाँ (प्रधानमन्त्री) ले अस्वीकार गर्नुभयो। भोलि कुन सदस्यले भोट हाल्छ, कुनले हाल्दैन भनेर सहीछाप गराउनुपथ्र्यो? वा यो विषय पनि राष्ट्रपतिले हेर्नुपथ्र्यो?’
जवाफमा खरेलले ‘मेरो दलको सांसदले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएका थिए श्रीमान्।’

खरेलले राष्ट्रपतिले गर्ने निर्णयमा अदालतले पुनरावलोन गर्न सक्दैन भन्दै देउवाले बुझाएको हस्ताक्षरमा टिपेक्स लागेको, अस्वाभाविक हस्ताक्षर भएको भन्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो मनको आधारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको जिकिर गरे।

राणाले भोलीका दिनमा परमादेश जारी भयो र राष्ट्रपतिले मान्नु भएन भने भन्न खोज्या हो? भनी प्रश्न गर्दा खरेलले भने, ‘मान्छौँ तर परमादेश जारी हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस्तो हुँदैन श्रीमान्। अघिल्लो पटक संसद् पुनःस्थापना भएको हामीले मान्यौँ। तर, पुनःस्थापित संसदले काम गर्न सकेन। हामीले त्यतिखेर नै भनेका थियौँ संसदले सरकार दिन सकेन भने आफैँ विघटन हुन्छ।’

राणाले खरेललाई फेरि सोधे, ‘अस्ति ललित बस्नेतजीले यस विषयमा एउटा लिटरेचर पेस गर्दै प्रधानमन्त्री बन्न सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ भन्ने छ। सांसदको हस्ताक्षर भए अरू केही चाहिँदैन भन्ने छ?’

सम्बन्धित समाचार

आज विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइँदै
आज विश्व टेलिभिजन दिवस मनाइँदै
  • २०७८ असार १७, १५: ५५

काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...

नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने
नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने
  • २०७८ असार १७, १५: ५५

चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...

सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले
सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणबाट मुलुकको समृद्धि सम्भव : अर्थमन्त्री वाग्ले
  • २०७८ असार १७, १५: ५५

विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...