
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं –सर्वाेच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनमा प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पक्ष वा विपक्षमा लाग्ने सांसद सदस्यलाई राजनीतिक दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन उनको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सत्तारुढ नेकपा एमाल नेता माधव नेपाल समूहका २३ सांसदमाथि कुनै कारवाही समेत नहुने भएको छ।
सर्वोच्चले उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनमा हस्ताक्षर गरेवापत सांसदहरुलाई कारवाही नगर्न पनि आदेशमा भनेको छ।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...