अहङ्कारले अवसान भएकाे ओली प्रवृत्ति !

नयाँ विकल्प,

काठमाडाैं- अहङ्कार, कुण्ठा, अराजकताकाे नमूना बनेकाे ओली प्रवुति अब सदाका लागि अन्त्य भएकाे छ । लाेकतन्त्रकाे उपहास गरेका प्रधानमन्त्रीलाई जाँदाजाँदै धन्यबाद ! लाेकतन्त्र र बहुदलिय ब्यवस्थाकाे उपहास गर्ने केपी शर्मा ओलीले नेपालकाे राजनीतिलाई एक पटक जवरजस्त रूपमा झस्काइदिए ।राजनीति कति एकांगी र असहिष्णु बन्छ भन्ने एक उदाहरण ओली बनेका छन् ।

राजनीतिक उदेश्य प्राप्ति र सत्ता टिकाउन ओलीले खेलेकाे भूमिकालाई आमराजनीतिमा विहारी शैलिका रूपमा लामाे समय चित्रण हुनेनै छ । नेपालकाे राजनीतिमा गलत प्रवृत्तिकाे पाठ सिकाउने ओली शैलीले बहुदलिय राजनीतिक व्यवस्थामा ब्यक्ति कति स्वेच्छाचारी बन्न सक्छ भन्ने पछिल्लाे उदाहरण प्रस्तुत गरे ।

प्रधानमन्त्री पदमा रहेर सरकार गठन सम्बन्धि संविधानको धारा ७६, संविधानमा रहेको राष्ट्रपतिको अधिकार, संसद्को कार्यक्षेत्र र शक्तिलगायतको विषयमा सर्वाेच्चकाे व्याख्याले ओली शासन स्वेच्छाचारी रहेकाे प्रष्ट हुन्छ। संसदीय व्यवस्थामा एकै ब्यक्तिले पटक पटक संसद विघटन गर्नु र सत्ता जाेगाउन उनले चालेका कदम बहुदलिय ब्यवस्था कै कलंकका रूपम इतिहासमा चित्रण हुने छ।

ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक पटक प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्नुले भर्खर वामे सर्न लागेकाे गणतन्त्र माथी नै प्रश्न उठ्याे । ८ बैशाख ०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियाे ।साे आदेशले संविधानकाे संरक्षक राष्ट्रपतिकाे कदममाथी समेत नैतिक प्रश्न खडा गरेकाे छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित मात्र गरेन विपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि दुई दिनको समय सीमासमेत तोकेर परमादेश जारी गर्याे ।

यस्ता घटना विश्व राजनीतिमा बिरलै हुने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको माग गर्दै कांग्रेस सभापति देउवा लगायत १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा दिएकाे रिटमा निवेदकहरुको माग बमोजिम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरे ।

उक्त परमादेशसंगै केपी ओलीको ४० महिने शासनको अन्त्य भएको छ। मुलुकको विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताका नाममा मत मागेर इतिहासमै बलियो ठानिएको ओली सरकार आफुले उत्पन्न गरेको आन्तरिक कलह र विभाजनको भुमरीमा परेर बहिर्गमन भएकाे छ ।

जुनसुकै राजनीतिक, अराजनीतिक हत्कण्डा अपनाएर प्रधानमन्त्री रहिरहने ओलीकाे चालवाजीलाई सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएकाे छ । सर्वाेच्चकाे याे ऐतिहासिक फैसलाले दुरगामी महत्त्व राख्ने छ । संविधानकाे संरक्षककाे नाममा राष्ट्रपतिबाट हुने कुनै निर्णय कानुनी दायराभित्र रहने स्पष्ट संदेश साेमबारकाे सर्वाेच्च अदालतकाे फैसलाले दिएकाे छ ।