
नयाँ विकल्प,
काठमाडौं – नेकपा एमालेको चार दिनसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अदालतको फैसला पक्षपति र आग्रहणपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ ।
परमादेशबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति आफ्नो ९ बुँदे दृष्टिकोणसहित विशेष प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
एमालेले फैसलाका विभिन्न पक्षमा आफ्ना दृष्टिकोण र अवधारणाहरु स्पष्ट पार्न जनतामाझ बहस सन्चालन गर्ने भएको छ ।
फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरुको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले अभिवष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशंका एमालेले गरेको छ ।
यस्तै बिहिबार बसेको बैठकले माधव नेपालसहितका नेतालाई आममाफी दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना सांसदलाई पार्टी एकताको प्रयासमा निरन्तर छलफल भइरहेकाले कारबाही नहुने उनले संकेत गरे ।
९ बुँदे विशेष प्रस्तावमा सर्वोच्च फैसलामा निश्चित व्यक्तिप्रतिको आग्रह मात्रै प्रतिविम्बित भएको उल्लेख छ ।
एमाले बैठकले सत्तारुढ गठबन्धनलाई अवसरवादी र बिभिन्न व्यक्तिका कुण्ठाहरुको संयोजन भन्दै यसले पश्चगमनतर्फ धकेल्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
संखुवासभा : नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक सुधार, सुशासन र पार्टी रूपान्तरणको मुद्दालाई लिएर देशव्यापी अभियान तीव्र पारिएको छ। यसै क्रममा पार्टीका...
काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुन १९ दिन बाँकी हुँदा सरकारले राजश्व संकलनमा लक्ष्यको ७५ दशमलव १७ प्रगति हासिल...
काभ्रेपलाञ्चोक : स्तरोन्नति भइरहेको अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्डलाई तीव्रता दिन असार तेस्रो सातादेखि १५ दिन रातको समयमा सवारीसाधन आवागमनमा रोक...