- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश भएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले असार ११ गते दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई साउन १३ गते छलफलमा बोलाएको छ। आफ्नो पदावधि सकिएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले पत्र दिएपछि डीआईजी श्रेष्ठले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
सर्वोच्चले श्रेष्ठको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने विषयमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकबाट गृह मन्त्रालयमा सिफारिससमेत भएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले के कस्तो कारबाही अघि बढाएको र कुन कारणले पदावधि थप नगरिएको हो भन्ने विषयमा दुबै पक्ष राखेर छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
सुरक्षा निकायका संगठनबाट पदावधि थप गर्ने सिफारिस गरिए पनि सरकार वा सरकारका मन्त्रीको चाहनामा त्यस्ता सिफारिसलाई रोकेर समय गुजार्ने संस्कार चल्दै आएको छ।
काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका (शनिबार)का लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर...
धनकुटा : धनकुटा उद्योग वाणिज्य सङ्घको वर्तमान कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकालमा गरेका महत्वपूर्ण काम तथा उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। सङ्घले शुक्रबार...
काठमाडौँ : देशभर प्रहरी कार्यालयमा दर्ता हुने आपराधिक मुद्दाको संख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको...
