
नयाँ बिकल्प,
काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रविणकुमार श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले श्रेष्ठलाई अनिवार्य अवकाश भएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले असार ११ गते दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले दुबै पक्षलाई साउन १३ गते छलफलमा बोलाएको छ। आफ्नो पदावधि सकिएको भनी सशस्त्र प्रहरी बलले पत्र दिएपछि डीआईजी श्रेष्ठले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
सर्वोच्चले श्रेष्ठको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने विषयमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकबाट गृह मन्त्रालयमा सिफारिससमेत भएको सम्बन्धमा मन्त्रालयले के कस्तो कारबाही अघि बढाएको र कुन कारणले पदावधि थप नगरिएको हो भन्ने विषयमा दुबै पक्ष राखेर छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
सुरक्षा निकायका संगठनबाट पदावधि थप गर्ने सिफारिस गरिए पनि सरकार वा सरकारका मन्त्रीको चाहनामा त्यस्ता सिफारिसलाई रोकेर समय गुजार्ने संस्कार चल्दै आएको छ।

काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...