प्रदेश क्षेत्राधिकार भित्र स्थानीय तहलाई ल्याउने कार्यदलदको प्रस्तावमा संशोधन

९८ बुँदाको संयुक्त सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक (प्रतिवेदनसहित)

नयाँ बिकल्प ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका पाँच दलिय गठबन्धनको संयुक्त सरकार संचालको लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ।

संयुक्त सरकारको साझा न्युनतम कार्यक्रम तयार पार्न नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलले शुक्रबार बुझाएको १८ पेज लामो कार्यदलको प्रतिवेदनमा २–४ वटा बुँदा संशोधन गरि आइतबार चार दलका शीर्ष नेताको उपस्थितिमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको विशेष कार्यक्रममा शीर्ष नेताको सुझावलाई समेटेर कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। १४ पेज दुई वटा शीर्षक, १० वटा उपशिर्षक र ९८ बुँदामा प्रतिवेदनलाई समेटिएको छ।

१८ पृष्ठ लामो सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ भने संघीयता कार्यान्वयन, आर्थिक नीति, राष्ट्रिय हितलगायतका विषय समेटिएको छ।

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा संयुक्त सरकारका प्राथमिकतालाई एक नम्वर शीर्षकमा ११ बुँदामा समावेस गरिएको छ। संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रम शीर्षकमा कोभिड १९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रहितको संवद्धन, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदादार जस्ता विषयलाई समेटिएको छ।

त्यस्तै, शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, तात्कालिक राहत,पुनःनिर्माण र पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धका विषयमा सरकारको दृष्टिकोण प्रष्ट पारिएको छ।

साझा न्युनतम कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीलाई अनुशासनमा राख्न आचारसंहिता पनि बनाइएको छ । प्रतिवेदनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनेदेखि लिएर आगामी असोजसम्ममा एक तिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य नागरिकलाई निशुल्क खोपको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापनाको पहल गर्ने, उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा फ्रन्टलाइनरहरूका लागि प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने, अग्रस्थानमा रही योगदान गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताअनुसार सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र दोषि देखिएका व्यक्ति तथा संस्थाउपर कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिएको छ।

कोभिड(१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिने साझा न्युनतम कार्यक्रमको खाका तयार गर्न गठित कार्यदलमा खड्का संयोजक थिए भने कांग्रेसको तर्फबाट डा. मिनेन्द्र रिजाल र रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रबाट देवप्रसाद गुरूङ र वर्षमान पुन, जनता समाजबादी पार्टीबाट महिन्द्र राय यादव र राजेन्द्र श्रेष्ठ सदस्य थिए।

संशोधन भयो यो बुँदा –

कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनको तीन नम्वर शीर्षकको तीन नम्वर उपशिर्षकमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणकोे ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउन आवश्यक काम गर्ने’ ५ नम्वर बुँदालाई संशोधन गरी ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान वमोजिम अधिकार सम्पन्न बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने’ भन्ने बुँदा राखिएको छ।

स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउने कार्यदलको प्रतिवेदनको बुँदामाथि लिएर राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासहित कांग्रेसकै कतिपय नेताले विरोध र असहमति प्रकट गरेका थिए। तर, कार्यदलका संयोजक खड्काले प्रतिवेदनमा त्यस्तो नरहेको भनी खण्डन गरेका थिए।

प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतको उपस्थिति थियो ।

यस्ताे छ संयुक्त सरकारकाे साझा न्युनतम कार्यक्रम