सुकुम्वासी आयोग खारेजीबिरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दियो अल्पकालिन अन्तरिम आदेश

नयाँ विकल्प ।

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार भएर पराजित बनेका देवीप्रसाद ज्ञावली अध्यक्ष भएको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च आदलते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग असार २९ गते बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले खारेज गरेको थियो। यो आदेश सँगै सरकारले खारेज गरेको आयोग भने यथावत रहने भएको छ। सर्वोच्चमा आयोगका अध्यक्ष ज्ञावलीले आयोग खारेजीविरूद्ध आइतबार रिट दायर गरेका थिए।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासबाट विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेशसँगै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश खतिवडाले दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पनि बोलाउने आदेश दिएका छन्। ज्ञवालीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार गठन भएको आयोग खारेज हुन नसक्ने र आयोग खरेजीको निर्णयले जग्गा वितरण लगायतका अन्तिम चरणमा पुगेका काममा अपूरणीय क्षति पुग्ने रिटमा दाबी गरिएको छ।

सरकारले भने गैरसंवैधानिक रूपमा गठन भएको आयोग खारेजी गरेको र संवैधानिक हिसावले नयाँ आयोग गठन गर्ने बताइरहेको छ।
ओली नेतृत्वको सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेभन्दा जग्गा वितरण गर्ने, कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र हदबन्दी भन्दा धेरै भएको जग्गा वितरणमा संलग्न रहेको सरकार पक्षको दाबी छ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आगामी १ भदौमा लिखित जवाफसहित अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ।

यस्ताे छ आदेश –