सरकारको नीति तथा कार्यक्रमप्रति उपसभापति निधीको असन्तुष्टि

चीनद्वारा नेपालको सीमा अतिक्रमण र एमसीसीकाे विषय कार्यक्रममा नराखेमा उपसभापितकाे आपत्ति

नयाँ विकल्प ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पछिल्लो दुई महिनादेखि टाढिएका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले गत साता सार्वजनिक गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसी र चीनले नेपालको सीमा मिचेको विषय समाबेस नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार आफ्नै निवास बूढानिलकण्ठमा बुधबार पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा उपसभापति निधीले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन्।

एमसिसीको विषयमा न्युनतम साझा कार्यक्रम किन मौन रहेको भन्ने प्रश्न गर्दै निधीले कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत छिमेकी मुलुकसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्या कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने विषय समावेश हुँदा हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भनी पार्टीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको विषय किन समाबेस भएन भनी आपत्ति जनाएका थिए।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेसन (एमसिसी) संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। एमसिसीमार्फत् अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नेपालको राजनीति तात्दै गएको छ।

दुई वर्षअघि असार २६ गते नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसहितको टोली हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ क्षेत्रमा पर्ने नेपाल –चीन सीमा मिचिएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो।

प्रतिवेदनमा लिमीस्थित ११ नम्बर स्तम्भ भएको नेपाली भूमि चीनबाट अतिक्रमणमा परेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा नमिचिएको दाबी गरेका थिए।

२०७७ असार १० गते नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले चीनले अतिक्रमण गरेका भूभाग फिर्ता ल्याउन माग गर्दै प्रतिनिधि सभामा संकल्प प्रस्ताव नै राखेका थिए। सांसदहरू देवेन्द्रराज कँडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल र सञ्जयकुमार गौतमले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले भने सबै विषय न्युनतम साझा कार्यक्रममा राख्न खोजे पनि माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नमानेको जवाफ दिएका थिए। गठबन्धनबाट सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउन पार्टी महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो।