२९ दिनमा १० बैठक २० घण्टा चलेर अन्त्य

प्रतिनिधि सभाको आठौं अधिवेशन एउटै विधेयक पारित नभइ सकियो

नयाँ बिकल्प ।

काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको आठौ अधिवेशन २९ दिनमा १० वटा बैठक २० घण्टा १५ मिनेट चलेर आज सोमबारदेखि अन्त्य भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको २०७८ असार २८ गतेको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७८ साल साउन ३ गते आइतबार शुरु भइ आजसम्म चलेको हो।

यो अधिवेशनमा “आर्थिक अध्यादेश, २०७८”, “राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८”, “विनियोजन अध्यादेश, २०७८”, “फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८”, “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८” र “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८” साउन ३ गतेको सभाको बैठकमा पेश मात्र भएका थिए ।

साउन ३ गतेको बैठकले “सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८”, “नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८”, औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, र “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) २०७८ अध्यादेश पनि सदनमा पेश भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले आठौ अधिवेशनको पहिलो दिन “रेल्वे अध्यादेश, २०७८” र “शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८” एवं सातौं अधिवेशनमा दर्ता भएको “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७” सदनमा प्रस्तुत मात्र भएको जनाए।

सातौं अधिवेशनमा नै दर्ता भएको “संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७” मिति २०७८ साउन ३ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल सरकारबाट फिर्ता भएको जानकारी गराइएको थियो।

प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमा कुनैपनि नयाँ विधेयक दर्ता भएन भने राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भै पारित भएर आएका ७ वटा विधेयकहरु सम्बन्धी उक्त सभाको सन्देशको जानकारी सभामा गराइएको थियो।

यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरुबाट विभिन्न चरणमा रहेका जम्मा ३७ वटा विधेयकहरु प्राप्त भएका थिए। जसमध्ये “कारागार विधेयक, २०७६” का सम्बन्धमा सम्बन्धित समितिबाट सभामा प्रतिवेदन पेश भएको थियो।

साउन ३ गतेको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम आफुमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न विश्वासको मतको लागि राख्नुभएको प्रस्तावलाई मत विभाजन गरी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रस्तावको पक्षमा जम्मा १६५ मत परेकोले बहुमतबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।

प्रतिनिधि सभाको यो अधिवेशनमा १८२ जना सदस्यहरुले शून्य समयमा र जम्मा ५८ जना सदस्यहरुले विशेष समयमा समसामयिक विषयहरुमा धारणा राखेका थिए।

यस अधिवेशनमा “महालेखा परीक्षकको सन्ताउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७”, “निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७६÷०७७”, नेपालको संविधानको धारा ५३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको “नेपाल सकारको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७” र “मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७” पेश भएका थिए।

यस अधिवेशनमा संविधान सभा सदस्यहरु मोहम्मदी सिद्दिकी, शिवबहादुर खड्का, रबनी चौधरी, पशुपति चौलागाई र तप्तबहादुर विष्ट एवं पूर्व सदस्यहरु मोतिप्रसाद पहाडी, विदुर पौडेल, योगनारायण यादव, रत्नप्रसाद शर्मा, हरिभक्त अधिकारी, कृष्णसिंह परियार, बिष्णु बहादुर तामाङ (बिएल वाइवा) र अकबरबहादुर सिंहको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरु पारित भएका थिए।

यो अवधिमा सदनको साउन १९ गतेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले महाकाली नदी तर्ने क्रममा तुइनबाट खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी कार्यको सम्बन्धमा, धनुषा जिल्लामा पल्टु रविदासको हिरासतमा मृत्यु भएको सम्बन्धमा, मनसुनजन्य घटनाको क्षति विवरण तथा सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लामा बाढी पहिरोले पु¥याएको क्षतिका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा वक्तव्य दिएका थिए।

त्यस्तै,साउन २६ गतेको बैठकमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको सम्बन्धमा र साउन २८ गतेको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले कोभिड–१९ को रोकथाम र खोप व्यवस्थापनमा सरकारद्वारा भैरहेको प्रयासका सम्बन्धमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिएका थिए ।