
नयाँ बिकल्प ।
काठमाडौं । सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने अध्यादेश जारी गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई पार्टी विभाजन गर्न सहयोग हुने गरी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा शंसोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउन लागेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सो निर्णय सिफारिस गरिएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुर्याएर मात्र राजनीतिक दल विभाजन हुन पाउने प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाइएको हो।
यसअघि पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख १० गते र त्यसपछि मंसिरमा ल्याउको अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सांसदहरुले कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पक्षमा विश्वासको मत दिएपछि एमाले व्यवहारिक रुपमा विभाजन भए पनि बैधानिक रुपमा विभाजित हुन सकेको थिएन।
यो अध्यादेशसँगै एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहलाई र जनता समाजबादी पार्टीले निष्कासन गरेपछि अनिर्णयको बन्दी बनेको महन्थ ठाकुरलाई दल विभाजन गर्न सजिलो हुने देखिन्छ।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...