एमाले र जसपा नेपाल फुटको संघारमाः नेपालले थाले परामर्श

नयाँ बिकल्प ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजनलाई अझ सहज बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट ल्याएपछि प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार दल जनता समाजबादी पार्टी नेपाल विभाजनको संघारमा पुगेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन संशोधन गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि एमाले र जसपा विभाजको लागि बाटो खुलेको हो।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको एमाले केन्द्रीय कमिटीमा २०३ जना छन्। तीमध्ये पाँच जना राजनीतिक नियुक्ति लिएर गएका छन्। एमालेको संघीय संसदीय दलमा १५१ सांसद छन्। त्यसको २० प्रतिशत भनेको ३१ सांसद आवश्यक पर्छ।

माधव नेपाललाई यसअघि ३० जना एमाले सांसदले समर्थन गरे पनि हस्ताक्षर गर्ने बेलामा २३ जना मात्र सांसद थिए। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत पुर्याउन सहज भए पनि संसदीय दलमा भने त्यो सहज छैन्।

नयाँ अध्यादेशले जसपा पनि फुट्ने बाटो खुलेको छ। दलको वैधानिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि महन्थ ठाकुर पक्ष संकटमा परेको छ । ३२ सदस्यीय संसदीय दलको २० प्रतिशत अर्थात् ७ जना सांसद जुटाएर दल विभाजन गर्न ठाकुरलाई सहज छ।

नेपालले थाले परामर्श

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले ल्याएसँगै एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफू पक्षका सांसदसँग छलफल शुरु गरेका छन्।

आफू पक्षको सांसदहरूको बैठकमा नेपाललाई अध्यक्ष केपी ओली यथास्थितिमै रहे दल दर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिइएको छ। मंगलबार नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटलमा बसेको सांसदहरूको बैठकले अध्यक्ष ओली सच्चिने स्थिति नभए नयाँ दलका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्ने निष्कर्ष निकालेको सांसद विरोध खतिवडाले जनाए।

छलफलमा सांसद नेपाल पक्षधर २५ जना सांसद सहभागी थिए। बैठकमा सहभागी भएका एमाले नेता घनश्याम भुषाल र गोकर्ण विष्ट भने पार्टी विभाजन रोक्नु पर्ने भन्दै बाहिरिएका थिए।

नेपाल पक्षमा भए पनि ३ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिएका १० बाहेक २५ जना सांसद उपस्थित थिए।
सो बैठकमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमकी पत्नी तुलसा थापा, माया ज्ञवालीसहितका सांसदहरू थपिएका छन्। थापा र ज्ञवाली संसद भवनको ल्होत्से हलमा भइरहेको एमालेका संसदीय दलको बैठकमा पनि सहभागी थिए।

सांसदहरूसँगको छलफलमा नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूमध्ये अधिकांश भने उपस्थित छैनन्।

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले देउवालाई २०७८ साल बैशाख ७ गते साथ दिएको थियो। देउवाको प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपुगेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले इन्कार गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

प्रतितिधिसभा विघटन भएपछि देउवा सर्वोच्च अदालत गएका थिए। गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासँगै १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। साउन ३ गते विश्वासको मत लिँदा पनि एमालेका २२ सांसदले देउवाको पक्षमा मतदान गरेका दिए ।