
नयाँ बिकल्प ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको निर्णय र सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भनी दर्ता भएका निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने गर्छन्।
जारी अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण भए लगत्तै नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेका थिए।
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा देशभरका युवालाई शुभकामना व्यक्त गर्दै युवाको ऊर्जा,...
काठमाडौं । गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न...
काठमाडौं : विभिन्न कार्यक्रमका साथ आज देशभर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदै छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको मूल नारा...