
नयाँ बिकल्प ।
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको निर्णय र सिफारिस बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार प्रमाणीकरण गरेको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
विभिन्न कानून व्यवसायीहरुले दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भनी दर्ता भएका निवेदनहरु संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने गर्छन्।
जारी अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण भए लगत्तै नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी फुटेका थिए।
काठमाडौं । आज नोभेम्बर २१ अर्थात् विश्व टेलिभिजन दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । टेलिभिजनको महत्त्व, प्रभावकारिता र विश्व समुदायमा...
चितवन । नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक पाँच घण्टा बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले सूचना जारी गर्दै...
विराटनगर । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका छन् । विराटनगरमा आज आयोजित...