- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नयाँ बिकल्प ।
काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभाग फिर्ताका लागि औपचारिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
समितिले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मार्फत नेपालले नक्सामा अध्यावधिक गरिसकेको भूभाग व्यवहारिक रुपमा फिर्ता हुन नसकेको भन्दै त्यसका लागि असल कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो।
‘नेपाल सरकारबाट जारी नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागहरु समेटिएको नक्सा अनुरुपका भूभागहरु व्यवहारिक रुपमा फिर्ता लिन असल कूटनीतिक पहल गर्ने’ बार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०७७ जेठ ७ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सो नक्सा २०७७ जेठ ३१ गते संघीय संसदको बैठकबाट अनुमोदन भएको थियो। तर, नक्सामा समेटिएको भूभाग भने अझै फिर्ता हुन सकेको छैन्। फिर्ताका लागि औपचारिक पहल भए÷नभएको औपचारिक जानकारी समतिलाई छैन।
‘भारतको नियन्त्रणमा रहेको नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका भूभागहरु समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेता पनि व्यवहारिक रुपमा फिर्ता लिन नसक्नुलाई राज्य व्यवस्था समितिले चुनौतीका रुपमा औंल्याएको छ।
‘सीमा क्षेत्रमा भारतद्धारा निर्मित भौत्तिक संरचना कूटनीतिक पहलद्धारा हटाउन नसक्नु, सीमा क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढङ्गले नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न नसक्नु’ पनि चुनौतीका रुपमा रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको स्थायी समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सीमा क्षेत्रमा बीओपीको संख्या बढाउन, पर्याप्त स्रोतसहित बीओपीलाई सशक्त र सुदृढीकरण गर्न पनि सुझाएको छ ।
रौतहट : रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिका–१ करुनियास्थित लालबकैया खोलामा नुहाउने क्रममा मंगलबार दिउँसो डुबेर बेपत्ता भएका तीन बालबालिकामध्ये एक बालक...
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा देशभरका युवालाई शुभकामना व्यक्त गर्दै युवाको ऊर्जा,...
काठमाडौं । गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न...
