- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं । तत्कालिन प्रधानमनत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर ३० गते जारी गरेको अध्यादेश र त्यसका आधारमा नियुक्त संवैधानिक निकायको नियुक्तिबिरुद्ध परेका मुद्धा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले नहेर्ने भएका छन्।
ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशको आधारमा त्यसपछिका संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जवरा समेतको उपस्थितिमा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गरिएकोले स्वार्थ बाजिएको भन्दै कानून व्यवसायीले सो मुद्धा जबराले हेर्न नमिल्ने माग गर्दै आएका थिए।
संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट भएका संवैधानिक निकायको नियुक्तिबिरुद्धको सो मुद्दाको पेशी तोक्ने र अन्तिम सुनुवाइ हुने दिन जवरा उपस्थित नहुने भएका हुन्। अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा आफूलाई पनि विपक्षी बनाएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले लिखित जवाफ समेत दिएका थिए।
लामो समय प्राथमिकतामा नपरेको मुद्दा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेको थियो। तर, प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा अधिवक्ताहरु ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठाका थिए।
अब सो मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ हुने दिने प्रधानन्यायाधीश जबरा विदा बस्ने छन भने उनको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायधीश दीपककुमार कार्कीले कामू प्रधानन्यायधीशको रुपमा पेशी तोक्नेछन् र आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गर्नेछन्। त्यो इजलासले पहिलो दिन सम्भवतः कारण देखाउ आदेश दिनसक्छ र लिखित जवाफ पठाउन केही साता लाग्ने देखिन्छ।
प्रधानन्यायाधीश जवराले मुद्दाको सुनुवाइका लागि एक महिना लाग्नसक्ने र त्यति लामो समय आफू विदामा नबस्ने बताएका थिए।
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा देशभरका युवालाई शुभकामना व्यक्त गर्दै युवाको ऊर्जा,...
काठमाडौं । गणपूरक संख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले गणपूरक संख्यामाथि प्रश्न...
काठमाडौं : विभिन्न कार्यक्रमका साथ आज देशभर अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाइँदै छ । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको मूल नारा...
